मुंबई, (प्रतिनिधी) १ जुलै - अयोध्येतील भव्य श्रीराम मंदिराच्या हुंडीत (दानपेटी) जमा होणारे कोट्यवधी रुपयांचे दान, देणग्या आणि मौल्यवान दागदागिने यांचा कोणताही अधिकृत व पारदर्शक हिशोब राखला जात नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अपहार झाल्याची स्पष्ट शक्यता वर्तवली जात असून, या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (SIT) आपल्या प्राथमिक अहवालात याला पुष्टी दिली आहे. काही आरोपींना अटकही करण्यात आली आहे. मात्र, या संवेदनशील आणि कोट्यवधी हिंदूंच्या श्रद्धेशी जोडलेल्या मुद्द्यावर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी बाळगलेल्या 'मौना'वर आता तीव्र आक्षेप घेतला जात आहे.
देवाच्या दारातील अपहारावर सरकार गप्प का?
प्रभू रामचंद्रांचे नाव घेऊन सत्तेच्या सिंहासनावर आरूढ झालेल्या भाजप सरकारमधील एकाही मंत्र्याने किंवा जबाबदार पदाधिकाऱ्याने या अपहाराविषयी अद्याप अवाक्षरही काढलेले नाही. "दुसऱ्या पक्षाचे खासदार, आमदार आणि पदाधिकारी यांची पळवापळवी करता करता सत्ताधाऱ्यांना या सगळ्याची इतकी सवय झाली आहे का, की देवाच्या दारात झालेल्या भक्तांच्या दानाच्या पळवापळवीचेही त्यांना काही वाटेनासे झाले आहे?" असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अयोध्येच्या मतदारसंघात भाजपने पराभव पत्करावा लागल्यामुळेच तर रामाला पुन्हा वनवासात ढकलले जात नाही ना, अशी शंकाही राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
हे आंदोलन एका पक्षाचे नव्हते!
१९८० च्या दशकात विश्व हिंदू परिषद आणि इतर संघटनांनी उभारलेले रामजन्मभूमी आंदोलन हे केवळ कुठल्या एका विशिष्ट संघटनेचे किंवा भारतीय जनता पक्षाचे नव्हते. यामध्ये शिवसैनिकांसह देशातील प्रत्येक सामान्य हिंदू नागरिक मोठ्या संख्येने आणि हिरीरीने सहभागी झाला होता. अनेकांनी यासाठी आपले प्राण गमावले; शरयू नदीत तरंगणारी करसेवकांची शवे आज देखील देशाच्या स्मरणात आहेत. या सांस्कृतिक पुनरुत्थानाचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न त्यावेळच्या एकाही मोठ्या नेत्याने – अगदी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनीही केला नव्हता.
पुढील काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निवाड्यानंतर मंदिराचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, जेव्हा रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठापनेची ऐतिहासिक वेळ आली, तेव्हा पंतप्रधानांनी गर्भगृहात एकट्याने पूजा केली. मग जर देवावर तुमचा इतका विशेषाधिकार असेल, तर त्याच देवाच्या हुंडीतील अपहाराबद्दल देशातील जनतेला आश्वस्त करण्याची आणि यावर बोलण्याची जबाबदारी तुमची नाही का? असा रोकडा सवाल आता विचारला जात आहे.
'घामाचा गंध आणि श्रद्धेचे कवच'
अयोध्येतील राममंदिर हे या देशातील कोट्यवधी हिंदूंचे, साधू-संतांचे आणि प्राणाची आहुती देणाऱ्या करसेवकांचे आहे. भक्तांनी अर्पण केलेल्या पैशाला कष्टाच्या घामाचा गंध आणि असंख्य महिलांनी अर्पण केलेल्या 'स्त्रीधनाला' निस्सीम श्रद्धेचे कवच आहे.
"देवी-देवतांची पूजा करा, पण या विश्वस्तांची आणि या मार्गाने राजकारण करणाऱ्यांची पूजा करू नका आणि कोणतेही दान या लोकांच्या पदरात टाकू नका!" असे आवाहन करत, आता भक्तांना डोळे उघडण्याची वेळ आली असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. आधी परकीयांनी हजारो वर्षे येथील मंदिरे लुटली, आता त्याचा बदला म्हणून हिंदूच आपली मंदिरे लुटत आहेत का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अंतर्गत राजकारण आणि 'शहा-काटशहा'चे खेळ?
उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका घातल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी आणि 'पुढे कोण?' यावरून सुरू असलेल्या सुप्त संघर्षाचे पडसाद या मंदिर प्रकरणात उमटत असल्याची दाट शक्यता आहे. स्वपक्षातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे विरोधक हा मुद्दा उचलून त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, जेणेकरून त्यांच्या भावी महत्त्वाकांक्षांना खीळ बसेल. दुसरीकडे, केंद्रीय पातळीवरील नेतृत्व केवळ विरोधी पक्षांची घरे फोडण्यात आणि राजकीय स्वप्ने पाहण्यात मग्न असल्यामुळेच रामाच्या गृहात काय चालले आहे, याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.
जनतेला हिशोब हवाच!
लोकांच्या श्रद्धेला गेलेल्या या तड्याचा आणि भक्तांच्या पैशाचा चोख हिशोब हिंदू जनतेला मिळालाच पाहिजे. पंतप्रधानांचे हेतू या बाबतीत अजून स्वच्छ असतील, तरी केवळ स्वच्छ हेतू असून उपयोग नाही; आता थेट कृतीची अपेक्षा आहे. अन्यथा, सत्तेच्या आणि सिंहासनाच्या मोहापायी पुन्हा एकदा रामाला वनवासात आणि रामभक्तांना शरयू नदीत ढकलले गेले, असाच संदेश जनतेमध्ये जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
