नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १ जुलै - वस्तू आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे (GSTAT) अपील सादर करण्यासाठी धडपडणाऱ्या करदात्यांना केंद्र सरकारने आज मोठा दिलासा दिला आहे. संबंधित कायद्याच्या कलम ११२ (१) आणि ११२ (३) मधील तरतुदींचा वापर करून, केंद्र सरकारने अपील सादर करण्याची अंतिम मुदत आता ३१ जुलै २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी ही मुदत आज, म्हणजेच ३० जून २०२६ पर्यंतच मर्यादित होती.
तांत्रिक अडचणींमुळे मुदतवाढीचा निर्णय
मुदत संपण्याच्या अंतिम टप्प्यात 'जीएसटीएटी' (GSTAT) पोर्टलवर करदात्यांनी अपील करण्यासाठी एकच गर्दी केली होती. यामुळे पोर्टलवर अनेक मोठ्या तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. या तांत्रिक समस्यांविषयी विविध व्यापारी संघटना आणि भागधारकांनी सरकारकडे निवेदने सादर केली होती. करदात्यांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने या अंतिम मुदतीत एक महिन्याची वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
शेवटच्या १५ दिवसांत अपिलांचा महापूर
केंद्र सरकारने या अपिलांच्या कालमर्यादेविषयी खूप आधी, म्हणजेच सप्टेंबर २०२५ मध्येच अधिसूचना जारी करून पूर्वकल्पना दिली होती. असे असूनही, करदात्यांनी अंतिम तारखेची वाट पाहिल्याचे दिसून आले. गेल्या १५ दिवसांमध्ये पोर्टलवर अपिलांचा महापूर आला असून, दररोज सरासरी ५,५०० याप्रमाणे तब्बल ३०,००0 अपिले सादर करण्यात आली आहेत. या प्रचंड लोडमुळेच यंत्रणेवर ताण आला होता.
अंतिम मुदतीची वाट पाहू नका: सरकारचे आवाहन
केंद्र सरकारने मुदतवाढ दिली असली, तरी करदात्यांनी पुन्हा एकदा शेवटच्या क्षणाची किंवा अंतिम मुदतीची वाट पाहू नये, असे स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही तांत्रिक गोंधळाशिवाय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी करदात्यांनी आपल्या अपिलांचे नियोजन वेळेआधीच करून ठेवावे आणि वेळेत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहनही सरकारतर्फे अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे.
