मुंबई, (प्रतिनिधी) १ जुलै - राज्य शासनाने राज्यातील बळीराजाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी घोषित केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ची अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. या योजनेचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना जलद गतीने मिळण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आपली ओळख पटवणारी माहिती (केवायसी) संबंधित बँकेच्या शाखेत त्वरित द्यावी, असे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे.
बँकांमध्ये माहितीचे प्रमाणीकरण पूर्ण होताच, जुलै २०२६ च्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लाभाची रक्कम थेट जमा करण्याचे सहकार विभागाचे नियोजन आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे महाराष्ट्रातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना अंदाजे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची अभूतपूर्व आर्थिक मदत मिळणार आहे.
अंमलबजावणीची प्रक्रिया आणि पारदर्शकता
सहकार आयुक्त व निबंधक तसेच जिल्हा बँकर्स समितीकडून सर्व व्यापारी आणि सहकारी बँकांना पात्र शेतकऱ्यांची आवश्यक माहिती संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी खालील पावले उचलली जात आहेत:
विशिष्ट खाते क्रमांक: सर्व बँकांकडील पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्याची माहिती पोर्टलवर अपलोड झाल्यानंतर, प्रत्येक शेतकऱ्याला एक स्वतंत्र 'विशिष्ट कर्ज खातेनिहाय नंबर' दिला जाईल.
यादी प्रसिद्धी: पात्र शेतकऱ्यांची अंतिम यादी संबंधित बँक शाखा, ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय आणि अधिकृत पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
थेट लाभ (DBT): प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर शासन थेट शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यात रक्कम जमा करेल.
नवीन पीक कर्ज: कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना चालू हंगामासाठी नव्याने कर्जपुरवठा करण्याच्या सूचना बँकांना दिल्या आहेत, जेणेकरून शेतकरी नवीन पीक कर्ज घेऊ शकतील.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी:
२ लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती: या योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतची अल्पमुदतीची पीक कर्जमुक्ती केली जाईल. यामध्ये थकीत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचाही समावेश आहे.
२ लाखांवरील कर्जासाठी विशेष तरतूद: ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम बँकेत भरल्यानंतर त्यांना या २ लाखांच्या कर्जमुक्तीचा लाभ घेता येईल.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन
बँकेचे कर्ज प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी शासनाने मोठी तरतूद केली आहे. अशा नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतला होता, ते शेतकरी देखील या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र ठरणार आहेत.
सहकार विभागाचे आवाहन
"या योजनेचा उद्देश केवळ कर्जमाफी देणे एवढाच नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि राज्यातील शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देणे हा आहे. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी कोणत्याही विलंबाशिवाय आपल्या बँकेत जाऊन कर्ज खाते ओळख नोंदींशी (केवायसी) संलग्न करून घ्यावे," असे आवाहन सहकार विभागाकडून करण्यात आले आहे.
