मुंबई, (प्रतिनिधी) ३० जून - जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथे जेरबंद करण्यात आलेल्या बिबट्याला काही नागरिकांकडून अमानुष मारहाण झाल्याच्या घटनेची राज्य शासनाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. भविष्यात अशा प्रकारे वन्यजीव बचाव (रेस्क्यू) मोहिमेदरम्यान सामान्य नागरिकांनी कोणताही अनावश्यक हस्तक्षेप करू नये; अन्यथा गर्दी करून काठी-लाठीनिशी सहभागी होणाऱ्या हुल्लडबाजांविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा कडक इशारा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी आज विधानपरिषदेत दिला. मुक्ताईनगर येथील शासकीय विश्रामगृह परिसरात जेरबंद केलेल्या बिबट्याला झालेल्या अमानुष मारहाणीचा मुद्दा विधानपरिषद सदस्य एकनाथ खडसे यांनी प्रश्नाद्वारे सभागृहात उपस्थित केला होता. या संवेदनशील चर्चेत सदस्य अंबादास दानवे आणि अभिजीत वंजारी यांनीही उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला. त्याला उत्तर देताना वनमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
नेमकी काय घडली होती घटना?
घटनाक्रमाची माहिती देताना वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, १२ एप्रिल २०२६ रोजी मुक्ताईनगर येथील शासकीय विश्रामगृह परिसरात बिबट्या शिरल्याची माहिती वन विभागाला मिळाली होती. वन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी तातडीने रेस्क्यू किटसह घटनास्थळी पोहोचले. बिबट्याला सुरक्षितपणे पकडण्यासाठी त्याला ट्रँक्विलीझर गनद्वारे भूल देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र, त्या वन्यप्राण्याचे वजन आणि शारीरिक शक्तीचा अचूक अंदाज न आल्यामुळे सुरुवातीला दिलेल्या भूल देण्याच्या औषधाचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही. परिणामी, बिबट्याला भूल देण्याचा दुसरा डोस द्यावा लागला, ज्यामुळे तो बेशुद्ध होण्यास काहीसा विलंब झाला.
उत्साहाच्या भरात नागरिकांचा अमानुषपणा
बिबट्याला बेशुद्ध करण्यास वेळ लागत असतानाच घटनास्थळी स्थानिक नागरिकांची प्रचंड गर्दी जमा झाली. बिबट्या अजूनही पूर्ण शुद्धीत असल्याचे पाहून काही नागरिकांनी अतिउत्साहाच्या भरात आणि भीतीपोटी हातात काठी-लाठी घेऊन बिबट्याला बेदम मारहाण करत अडविण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रकार अत्यंत अमानुष आणि बेकायदेशीर असल्याचे सांगत, वन्यजीव बचावाचे काम हे केवळ आणि केवळ प्रशिक्षित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीच करावे, यासाठी यापुढे नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती केली जाईल, असे वनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कायद्याचा हवाला देत दिला इशारा
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी वन्यजीव कायद्याचा संदर्भ देत सांगितले की, "वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ मधील कलम ११ नुसार, जर वन्यप्राण्याने हल्ला केला तर स्वतःचे किंवा इतरांचे प्राण वाचविण्यासाठी सद्भावनेतून (In good faith) केलेल्या आवश्यक कृतीला कायदेशीर संरक्षण नक्कीच आहे. मात्र, प्राणी आधीच वन विभागाच्या नियंत्रणात येत असताना किंवा त्याला जेरबंद करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना विनाकारण कायदा हातात घेणे आणि काठी-लाठी चालवणे हा अनावश्यक हस्तक्षेप आहे. हा प्रकार यापुढे अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही."
भविष्यात अशा रेस्क्यू ऑपरेशन्समध्ये बाधा आणणाऱ्यांवर वन्यजीव संरक्षण कायद्यान्वये थेट गुन्हे दाखल करून निश्चितपणे कारवाई केली जाईल, असे वनमंत्र्यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितले.
