मुंबई, (प्रतिनिधी) ३० जून - राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकविणे पूर्णपणे बंधनकारक करण्यात आले असून, याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल. त्यानंतरही नियमांचे पालन न केल्यास थेट शाळेची मान्यताच रद्द करण्यात येईल, अशी कडक घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत केली. विधानसभेत सदस्य अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेत वरुण सरदेसाई, सुनील प्रभू, डॉ. नितीन राऊत आणि रत्नाकर गुट्टे यांनी सहभाग घेतला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री भुसे यांनी शिक्षण क्षेत्रातील विविध महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती दिली.
शिक्षकांची नियुक्ती आणि मूल्यमापन सक्तीचे
मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, राज्यातील मराठी भाषा सक्तीच्या कायद्यानुसार सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकविणे अनिवार्य आहे. यासाठी शाळांना आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेले मराठीचे शिक्षक नियुक्त करावेच लागतील. यापुढे शाळा तपासणी आणि भेटीदरम्यान प्रत्येक वर्गातील मराठी अध्यापनाची आणि मराठी विषयाच्या परीक्षेची कडक पडताळणी केली जाईल.
अभ्यासक्रमात महापुरुषांचा इतिहास आणि सांस्कृतिक वारसा
राज्याच्या नव्या अभ्यासक्रमात सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाला अधिक स्थान दिले जाणार आहे. महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे शैक्षणिक व सामाजिक कार्य प्रभावीपणे समाविष्ट केले जाईल. याशिवाय, महाराष्ट्रातील इतर मानबिंदूंचा इतिहास आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास राष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासक्रमात अधिक विस्तृत स्वरूपात देशभरातील विद्यार्थ्यांना शिकविला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, राष्ट्रगीतानंतर ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ हे राज्यगीत सर्व शाळांमध्ये सन्मानपूर्वक गायले जावे, याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.
परवानगीशिवाय स्थलांतरित 'यश विद्यानिकेतन'वर कारवाई; 'आरटीई' दोषी अधिकाऱ्यांना नोटीस
वसईतील आरटीई विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही
वसई येथील 'यश विद्यानिकेतन ग्लोबल' या शैक्षणिक संस्थेने शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता शाळेचे अनधिकृतपणे स्थलांतर केल्याचे समोर आले असून, या संस्थेवर नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. विधानसभेत सदस्य राजन नाईक यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता, तर प्रशांत बंब आणि प्रवीण दटके यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते.
मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले की, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) क्षेत्रभेट न देताच या शाळेची नोंदणी करणाऱ्या गटशिक्षण अधिकारी (पंचायत समिती वसई), संबंधित विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुख यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई सुरू आहे. वसईतील ज्या बालकांची आरटीई अंतर्गत २५ टक्के कोट्यातून निवड झाली आहे, त्यांना त्यांनी ऑनलाइन निवडलेल्या १० शाळांमधील रिक्त जागांवर प्रवेश देऊन न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
