नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ३० जून - देशातील वाहनधारक आणि सामान्य ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्री व वितरणाशी संबंधित लागू केलेले सर्व तात्पुरते नियामक निर्बंध १ जुलै २०२६ पासून पूर्णपणे हटवण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे आता सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवरून ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच विनाअडथळा आणि हव्या त्या प्रमाणात इंधन खरेदी करता येणार आहे.
पश्चिम आशियातील संकटामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. या काळात देशांतर्गत किरकोळ बाजारात इंधनाचे दर स्थिर ठेवून सरकारने सर्वसामान्य ग्राहकांचे संरक्षण केले होते. मात्र, यामुळे घाऊक आणि किरकोळ दरांमध्ये मोठी तफावत निर्माण झाल्याने साठेबाजी आणि काळ्याबाजाराचे प्रकार वाढले होते. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने १२ जून रोजी काही तात्पुरते निर्बंध लागू केले होते.
काय होते 'ते' निर्बंध जे आता हटवले?
डिझेल खरेदीची मर्यादा: किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून प्रति ग्राहक किंवा प्रति वाहन दररोज केवळ २०० लिटर 'हाय स्पीड डिझेल' देण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती.
व्यावसायिक ग्राहकांवर बंधने: औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना थेट किरकोळ पंपांवरून इंधन खरेदी करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. त्यांना केवळ अधिकृत 'ग्राहक पंपां'द्वारेच इंधन खरेदी करणे अनिवार्य केले होते.
का घेतला निर्णय?
देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठा आणि साठवणुकीच्या स्थितीचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सध्या देशात इंधनाचा पुरवठा पूर्णपणे सुधारला असून साठेबाजी आणि काळ्याबाजारावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे. त्यामुळे जनहितार्थ आता या तात्पुरत्या नियामक उपाययोजनांची आवश्यकता नसल्याचा निष्कर्ष सरकारने काढला आहे. परिणामी, १२ जून २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेला हा मर्यादा घालणारा आदेश आता १ जुलै २०२६ पासून मागे घेण्यात येत आहे.
पुरवठा व्यवस्था पूर्ववत झाल्याचे संकेत
मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, या तात्पुरत्या निर्बंधांमुळे कठीण काळात किरकोळ ग्राहकांचे हित जपण्यास आणि देशभरात इंधनाची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यास मोठी मदत झाली. आता हे निर्बंध मागे घेणे हे देशातील इंधन पुरवठा स्थिती सुधारल्याचे आणि एकूणच पुरवठा व्यवस्था पूर्ववत झाल्याचे स्पष्ट द्योतक आहे.
या निर्णयामुळे मालवाहतूकदार, शेतकरी आणि मोठ्या वाहनांच्या चालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, १ जुलैपासून पेट्रोल पंपांवर ग्राहकांना कोणतीही मर्यादा न राहता इंधन मिळणार आहे.
