मुंबई, (प्रतिनिधी) ३० जून - नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात 'सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजने'अंतर्गत गरीब आणि वंचित नागरिकांच्या हक्काच्या घरांसाठी असलेल्या २० टक्के म्हाडा आरक्षणात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणाऱ्या विभागीय आयुक्तांच्या विशेष तपास पथकाचा (SIT) अहवाल येत्या हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात सादर केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती मंत्री डॉ. उदय सामंत आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधान परिषदेत दिली. या घोटाळ्यात संबंधित विकसकांनी (डेव्हलपर्स) जमिनीवर बांधकाम केले असले, तरी त्या जमिनी सरकार जमा करून परत ताब्यात घेतल्या जातील, अशी कडक भूमिका सरकारने घेतली आहे. विधानपरिषदेत सदस्य अनिल परब यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत भाई जगताप आणि सचिन अहिर यांनीही सहभाग घेतला.
१०४ जणांवर गुन्हे, ५४ जणांना बेड्या!
या गंभीर घोटाळ्याची व्याप्ती स्पष्ट करताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, "नाशिकमधील या प्रकरणात आतापर्यंत तब्बल १०४ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ५४ जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. महसूल विभागाकडून ४९ वेगवेगळ्या प्रकरणांवर कडक कारवाई सुरू आहे. इतकेच नव्हे तर, उच्च न्यायालय आणि सत्र न्यायालयाने आरोपींचे मंजूर केलेले काही अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यासाठी देखील सरकारतर्फे कायदेशीर पावले उचलली जात आहेत." या प्रकरणात उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, नाशिक यांनी संबंधित जमीनमालक, प्रकल्प विकासक (बिल्डर्स) तसेच यात सामील असलेल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत.
असा झाला नाशिकमध्ये महाघोटाळा...
नियमांनुसार, राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये ४,००० चौ.मी.पेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडांवर सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत २० टक्के क्षेत्र म्हाडासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. महसूल व वन विभागाच्या नियमांनुसार स्थानिक विकास प्राधिकरणाची ‘ना-हरकत’ (NOC) मिळाल्याशिवाय अशा भूखंडांची पोटविभागणी (Sub-division) करता येत नाही. मात्र, नाशिकमध्ये महानगरपालिका, नगररचना विभाग, भूमी अभिलेख आणि महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी विकसकांशी संगनमत करून बेकायदेशीरपणे पोटविभागणी केली आणि गरिबांच्या हक्काच्या आरक्षणालाच बगल दिली.
"विकासाचे काम झाले असले तरी जमीन जप्त करणार!"
"गरीब व वंचित नागरिकांच्या अल्प आणि अत्यल्प उत्पन्न गटासाठीची ही हक्काची जमीन आहे. या राखीव भूखंडांवर संबंधित विकसकाने डेव्हलपमेंट (बांधकाम) पूर्ण केलेली असली, तरीही ती जमीन संबंधित विकसकाकडून शासन जमा करून सरकार स्वतःच्या ताब्यात घेईल. या प्रकरणाची अतिशय सखोल चौकशी सुरू असून दोषींना सोडले जाणार नाही."
- डॉ. उदय सामंत (उद्योग मंत्री)
