नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ३० जून - महाराष्ट्रातील जैन समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीला आणि युवा उद्योजकतेला चालना देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज नवी दिल्लीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाचे जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळ यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारानुसार १०० कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्रासाठी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळाच्या मुख्यालयात या सामंजस्य करारावर जैन अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, व्यवस्थापकीय संचालक मेघना शिंदे तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळाचे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार यांनी महामंडळाच्या अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक आभा रानी सिंग यांच्या प्रमुख उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे समन्वयक संदीप भंडारी, विकास आच्छा, विपिन जैन तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
या करारामुळे जैन समाजातील अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी सुलभ व कमी व्याजदरात शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध होणार आहे. तसेच युवा उद्योजकांना उद्योग-व्यवसाय उभारण्यासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य मिळणार असल्याने रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून जैन समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला नवी दिशा मिळणार आहे.या करारामुळे जैन समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची नवी संधी, तर नवउद्योजकांना आर्थिक पाठबळ उपलब्ध होणार आहे. महाराष्ट्रातील जैन समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा करार एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड ठरणार आहे.
