नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २८ जून - देशातील जैवविविधतेचे संवर्धन अधिक प्रभावी आणि मजबूत करण्यासाठी 'राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने' (NBA) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 'जैव विविधता कायदा, २००२' च्या कलम ३८ नुसार, अस्तित्वाच्या दृष्टीने धोक्यात आलेल्या दुर्मिळ प्रजातींची शास्त्रीय ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांना अधिसूचित करण्यासाठी प्राधिकरणाने एक विशेष मानक कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure - SOP) जारी केली आहे. या नव्या 'एसओपी'मुळे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अशा धोक्यात आलेल्या प्रजातींची ओळख, मूल्यांकन आणि त्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी एकसमान, पारदर्शक आणि वैज्ञानिक दृष्ट्या मजबूत प्रक्रिया राबवणे सोपे होणार आहे.
अधिवासाचा ऱ्हास आणि हवामान बदलामुळे प्रजाती धोक्यात
भारत हा जगातील सर्वाधिक जैवविविधता लाभलेल्या देशांपैकी एक आहे. मात्र, मानवी हस्तक्षेपामुळे जंगलांचा आणि प्राण्यांच्या अधिवासाचा होणारा ऱ्हास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अमर्याद वापर, वाढते प्रदूषण, परिसंस्थेबाहेरील आक्रमक प्रजातींची घुसखोरी आणि हवामान बदल (Climate Change) यामुळे अनेक दुर्मिळ वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी आणि भावी पिढ्यांसाठी या प्रजातींचे संवर्धन करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.
१७ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ३३२ प्रजाती अधिसूचित
जैवविविधता कायद्याच्या कलम ३८ नुसार, केंद्र सरकारला संबंधित राज्यांशी चर्चा करून नजीकच्या भविष्यात नामशेष होण्याचा धोका असलेल्या प्रजाती अधिसूचित करण्याचे अधिकार आहेत. आतापर्यंत या कायद्यांतर्गत पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने देशातील १७ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमधील वनस्पतींच्या १५९ आणि प्राण्यांच्या १७३ (एकूण ३३२) प्रजाती 'धोक्यात असलेल्या प्रजाती' म्हणून अधिसूचित केल्या आहेत.
पुनर्वसन आणि संवर्धनावर विशेष भर
नव्याने जारी करण्यात आलेली 'एसओपी' केवळ प्रजातींची ओळख पटवण्यापुरती मर्यादित नाही, तर:
या प्रजातींच्या पुनर्वसनासाठी तात्काळ 'संवर्धन कृती आराखडा' (Conservation Action Plan) तयार करण्यावर यात भर देण्यात आला आहे.
या प्रजातींवर सातत्याने लक्ष (नियमित देखरेख) ठेवले जाईल.
संवर्धनाच्या प्रयत्नांचे नेमके काय परिणाम होत आहेत आणि प्राण्यांना नव्याने कोणते धोके निर्माण होत आहेत, याचे वेळोवेळी मूल्यांकन केले जाईल.
या उपाययोजनांमुळे धोक्यात आलेल्या वन्यजीव आणि वनस्पतींच्या पुनर्वसनासाठी वेळेवर आणि लक्ष्यसाध्य प्रयत्न करणे शक्य होणार असून, देशातील नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण होणार आहे.
