नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २७ जून - केंद्रातील मोदी सरकारमधील एका मंत्र्यांचा 'मीच मंत्री आणि मीच लाभार्थी' असा अजब आणि नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा कारभार समोर आला आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी यांनी स्वतःच्याच मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या योजनेतून तब्बल ९९ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान मिळवल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने (NHB) हे अनुदान मंजूर केले, त्याच मंडळाच्या उपाध्यक्षपदी खुद्द मंत्री भगीरथ चौधरी विराजमान आहेत. एका शेतातील पांढऱ्या रंगाच्या माहिती फलकामुळे (बोर्ड) हा सर्व प्रकार चव्हाट्यावर आला आहे.
'इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या खळबळजनक वृत्तानुसार, राजस्थानच्या अजमेरमधील 'पीह' येथे मंत्र्यांचे एक मोठे शेत आहे. या शेतात कृत्रिम तलाव आणि चार मोठे पॉलीहाऊस उभारण्यात आले आहेत. याच ठिकाणी लावण्यात आलेल्या फलकावर 'राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ, कृषी मंत्रालय, भारत सरकारकडून मदत प्राप्त' असा स्पष्ट उल्लेख असून लाभार्थी म्हणून भागीरथ चौधरी यांचे नाव आणि ९९.६० लाख रुपयांची अनुदानाची रक्कम छापलेली आहे.
नियमांना बगल? अवघ्या १४ दिवसांत मंजुरीचा 'सुपरफास्ट' स्पीड
मिळालेल्या माहितीनुसार, सन २०२५ मध्ये राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने देशभरात एकूण ४६७ प्रकल्पांना मंजुरी दिली. यामध्ये मंत्री चौधरी यांच्या १६,५९२ चौरस मीटरच्या काकडी शेतीच्या प्रकल्पाचाही समावेश होता. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १.९९ कोटी रुपये आहे.
मंत्री चौधरी यांनी या प्रकल्पासाठी १५ एप्रिल २०२५ रोजी अर्ज केला होता आणि त्यांना अवघ्या १४ दिवसांच्या आत प्राथमिक मंजुरी मिळाली. सामान्य शेतकऱ्यांचे अर्ज महिनान् महिने मंजुरीच्या प्रतीक्षेत धूळ खात पडून राहत असताना, मंत्र्यांच्या अर्जाला मिळालेल्या या 'सुपरफास्ट' मंजुरीमुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सरकारी नियमांनुसार, मंजुरीपूर्वी संबंधित जागेची संयुक्त पाहणी (Site Inspection) होणे अनिवार्य असते; मात्र या प्रकरणात सर्व प्रक्रिया घाईघाईने उरकण्यात आल्याचा संशय आहे.
बँक खात्यात थेट रक्कम जमा; संपत्तीच्या तपशीलात गोपनीयता?
चौधरी यांनी या प्रकल्पासाठी एचडीएफसी (HDFC) बँकेकडून १.४९ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मार्च २०२६ मध्ये राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर काही आठवड्यांतच ९९ लाख रुपयांचे अनुदान थेट त्यांच्या बँकेच्या खात्यात जमा झाले.
या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे, मंजुरी मिळण्याच्या एक महिना आधी मंत्री चौधरी यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला (PMO) आपल्या मालमत्तेचा तपशील सादर केला होता. त्या तपशीलात त्यांनी पीह येथील शेतजमिनीचा उल्लेख केला होता, परंतु कोट्यवधी रुपयांच्या या प्रलंबित प्रकल्पाची आणि अनुदानाची कोणतीही माहिती दिली नव्हती.
२०१८ चा अर्ज झाला होता बाद
भगीरथ चौधरी यांनी २०१८ मध्येही खासदार असताना याच योजनेअंतर्गत अनुदानासाठी अर्ज केला होता. मात्र, त्यावेळी कागदपत्रांची हार्ड कॉपी जमा करण्यास विलंब झाल्याने त्यांचा अर्ज नियमानुसार बाद करण्यात आला होता. आता स्वतः त्याच विभागाचे राज्यमंत्री आणि मंडळाचे उपाध्यक्ष बनताच, अवघ्या १४ दिवसांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून घेत त्यांनी हे अनुदान पदरात पाडून घेतल्याने विरोधकांनी आता या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली आहे.
