मुंबई, (प्रतिनिधी) २७ जून - जळगाव जिल्ह्यात केळीची प्रत्यक्षात लागवड नसतानाही कागदोपत्री बनावट लागवड दाखवून पीक विमा लाटल्याचा एक मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून, चौकशीत जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार अजय चौधरी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाने उघड केला घोटाळा
कृषी मंत्री भरणे यांनी सांगितले की, या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. 'महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर'मार्फत सॅटेलाईट आणि रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने केळीच्या क्षेत्राची तांत्रिक तपासणी करण्यात आली.
या तपासणीदरम्यान तब्बल ४४ हजार ०४१.८२ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्षात केळीचे पीक अस्तित्वातच नसतानाही पीक विमा घेतल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले.
२७ हजार अर्जदारांचे बिंग फुटले; १६४ कोटींची बचत
१ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत कृषी विभागाकडून विशेष तांत्रिक पडताळणी मोहीम राबवण्यात आली होती. या तपासणीत २७ हजार ४१६ अर्जदारांनी शेतात केळीची कोणतीही लागवड नसताना तब्बल २८ हजार ४७५.०१ हेक्टर क्षेत्रासाठी पीक विम्याचे अर्ज सादर केल्याचे निदर्शनास आले. मात्र, कृषी विभागाच्या सतर्कतेमुळे आणि तांत्रिक पडताळणीमुळे शासनाच्या व विमा कंपनीच्या सुमारे १६४ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या विमा हप्त्याची थेट बचत झाली आहे.
४८ सामूहिक सुविधा केंद्रांवर गुन्हे; आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपास
मोठ्या प्रमाणावर बनावट कागदपत्रे आणि अयोग्य पीक विमा प्रस्ताव सादर करणाऱ्या ४८ सामूहिक सुविधा केंद्रांच्या (CSC/महा-ई-सेवा केंद्र) चालकांविरुद्ध संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल केले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, याचा तपास आता आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) सोपवण्यात आला असून, दोषींची गय केली जाणार नाही, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
घोटाळ्याचा लेखाजोखा:
बनावट पीक क्षेत्र: ४४ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त
बनावट अर्जदार: २७,४१६
वाचलेली रक्कम: ₹ १६४.५८ कोटी
कारवाई: ४८ सुविधा केंद्र चालकांवर गुन्हे दाखल
