मुंबई, (प्रतिनिधी) २६ जून - ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील इयत्ता नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गैरसोय टाळण्यासाठी राज्य सरकारने शिक्षक मान्यतेबाबत (संचमान्यता) एक अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सन २०२५-२६ या संचमान्यता वर्षासाठी दोन्ही वर्गांची मिळून एकत्रित पटसंख्या केवळ २० किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास, त्या शाळेला तीन शिक्षक मंजूर करण्याची विशेष सवलत शासनाने दिली आहे. राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
यापूर्वीच्या १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार, माध्यमिक शाळांमध्ये नववी आणि दहावीच्या वर्गांसाठी एकत्रित ४० पटसंख्या असण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र, लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागण्या आणि ग्रामीण भागातील भौगोलिक वस्तुस्थिती विचारात घेऊन सरकारने हा निकष शिथिल केला आहे. त्यानुसार ११ मे २०२६ रोजी नवीन सुधारित निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
मुलींचे शिक्षण सुकर होणार; शहरी आणि ग्रामीणसाठी वेगळे निकष
या निर्णयामागची भूमिका स्पष्ट करताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, "शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. मात्र, ग्रामीण आणि दुर्गम भागात आजही विद्यार्थ्यांना, विशेषतः मुलींना, माध्यमिक शिक्षणासाठी दुसऱ्या गावांत जावे लागते. पटसंख्या कमी असल्यामुळे शिक्षक न मिळाल्यास शाळा बंद पडू शकतात किंवा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. म्हणूनच ग्रामीण भागातील शाळा टिकवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी हा स्वतंत्र व शिथिल निकष लावण्यात आला आहे." विधानपरिषदेत सदस्य किरण सरनाईक, प्रमोद जठार, संजय खोडके, निरंजन डावखरे, विक्रम काळे आणि अनिकेत तटकरे यांनी या संदर्भात प्रश्न व उपप्रश्न उपस्थित केले होते.
'पवित्र' पोर्टलद्वारे पारदर्शक शिक्षक भरती
शिक्षक भरती प्रक्रियेवर बोलताना राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, 'पवित्र' पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यस्तरावर अत्यंत स्पर्धात्मक आणि पारदर्शक पद्धतीने गुणवत्ताधारक शिक्षकांची निवड केली जात आहे. या प्रक्रियेत गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. तसेच १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाविरोधात दाखल झालेली याचिका उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी फेटाळून लावली असून, हा निर्णय 'शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९' (RTE) मधील तरतुदींशी सुसंगत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
अधिवेशनानंतर शिक्षक आमदारांसोबत बैठक
या शासन निर्णयातील काही तरतुदींमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी चालू अधिवेशन संपल्यानंतर सर्व शिक्षक आमदारांसमवेत एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही डॉ. पंकज भोयर यांनी यावेळी सभागृहात दिली.
