पुणे, (प्रतिनिधी) २६ जून - प्रशासनातील पारदर्शकता कायम ठेवण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या हातातील सर्वात प्रभावी माध्यम असलेल्या माहिती अधिकार (RTI) कायद्यातील नवीन बदल वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. सरकारने या कायद्यात केलेल्या विविध बदलांमुळे माहिती मिळवण्याचा मार्ग कठीण झाला असून, हे प्रभावी हत्यारच बोथट करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप आता नागरिक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमधून होत आहे. नवीन नियमांनुसार, आता 'माहिती का हवी आहे?' याचे कारण देणे बंधनकारक करण्यासोबतच शुल्कातही मोठी वाढ करण्यात आल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
माहितीच्या मार्गात 'स्पीडब्रेकर'
माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश प्रशासनात पारदर्शकता आणणे हा होता. मात्र, नवीन नियमांनुसार अर्जदारांच्या मार्गात अनेक अडथळे निर्माण करण्यात आले आहेत. सहज आणि सुलभ पद्धतीने माहिती उपलब्ध होऊ नये, म्हणूनच हे बदल म्हणजेच एकप्रकारे 'स्पीडब्रेकर' टाकण्यात आले आहेत, अशी टीका आता केली जात आहे.
कोणते बदल ठरत आहेत जाचक?
नवीन नियमांमुळे अर्जदारांवर आर्थिक आणि प्रशासकीय भुर्दंड कसा वाढला आहे, त्याचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे:
माहितीचे कारण अनिवार्य: आधी कोणत्याही कारणाशिवाय माहिती मागवता येत होती. आता अर्जामध्ये माहिती मागण्यामागचे ठोस कारण नमूद करण्याची नवीन अट घालण्यात आली आहे.
अर्जाच्या शुल्कात वाढ: मूळ अर्जासाठीच्या शुल्कात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.
अपिलासाठीही शुल्क: यापूर्वी प्रथम आणि द्वितीय अपिलासाठी (Appeals) कोणतेही शुल्क आकारले जात नव्हते; परंतु आता दोन्ही अपिलांसाठी नवीन शुल्क लागू करण्यात आले आहे.
कागदपत्रांची सक्ती: माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीचे ओळखपत्र (ID) आणि तो भारतीय नागरिक असल्याचा पुरावा (भारतीयत्त्वाचा पुरावा) जोडणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. यामुळे सामान्य अर्जदारावर वाढीव खर्चाचा भुर्दंड लादला जात आहे.
पारदर्शकता कायम ठेवण्याची मागणी
हे जाचक बदल म्हणजे माहिती मिळवण्याच्या नागरिकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणण्यासारखे आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला पाठीशी घातले जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व जिवंत ठेवण्यासाठी सरकारने हे सर्व बदल तातडीने रद्द करावेत, अशी आग्रही मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
