मुंबई, (प्रतिनिधी) २५ जून - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून राज्यभरात २१, २२ आणि २३ जुलै रोजी 'महाराजस्व अभियान' अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. या तीन दिवसीय महाअभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील तब्बल ५० लाख कुटुंबांपर्यंत शासकीय सेवा आणि विविध योजनांचे लाभ थेट पोहोचविण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व २८८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये या उपक्रमांचा धडाका पाहायला मिळणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाचा आढावा घेण्यासाठी नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, 'महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान' राज्यस्तरीय समितीचे राज्य समन्वयक आमदार विक्रांत पाटील, आमदार डॉ. नीलमताई गोऱ्हे, आमदार प्रज्ञा राजीव सातव, आमदार माधवी नाईक, आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, प्रमोद जठार, श्रीकांत भारतीय, संजय भेंडे, सुनील कर्जतकर, विवेक कोल्हे, हेमंत पाटील, तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) आमदार प्रसाद लाड, आमदार मनिषाताई कायंदे, योगेश टिळेकर आणि सर्व विभागीय आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक, जमाबंदी आयुक्त उपस्थित होते.
सर्व २८८ मतदारसंघांत सूक्ष्म नियोजन
स्थानिक आमदारांच्या सहकार्याने राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघांत नियोजन केल्याने अभियानाची फलश्रुती अधिक चांगली होईल, यावर बैठकीत एकमत झाले. रविवारपर्यंत प्रत्येक विधानसभेचे सूक्ष्म नियोजन (Micro Planning) पूर्ण करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले असून, यासंबंधीचा शासन निर्णय (GR) लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.
केवळ १५ दिवसांत जमीन मोजणी आणि लँड टायटलिंग
मुद्रांक महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अभियानांतर्गत मुद्रांक माफी आणि 'वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्ट्री' यासारख्या १२ वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. जमाबंदी आयुक्तांमार्फत विशेष मोजणी कॅम्प आयोजित करून गावठाणांची मोजणी केली जाईल आणि नागरिकांना तातडीने नकाशा वाटप केले जाईल. केवळ १५ दिवसांत मोजणी पूर्ण करून जमिनीची नोंदणी आणि लँड टायटलिंगचे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
शेतकरी कल्याण, घरे अधिकृत करणे आणि ३०० कोटी वृक्षारोपण
या अभियानाची व्याप्ती केवळ कागदपत्रांपुरती मर्यादित न ठेवता ती सामाजिक कल्याणाशी जोडली गेली आहे. अभियानातील प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
घरे अधिकृत करणार: आमदार विक्रांत पाटील यांच्या सूचनेनुसार, प्रादेशिक योजनेच्या तरतुदीनुसार २०० मीटरच्या आतील घरे अधिकृत करण्याबाबत पावले उचलली जातील.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदत: अमरावती विभागीय आयुक्तांच्या माहितीनुसार, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांची कागदपत्रे प्राधान्याने पूर्ण करून त्यांना हक्काचा रोजगार मिळवून दिला जाईल.
वृक्षारोपण मोहीम: आमदार मनिषा कायंदे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतील ३०० कोटी वृक्षारोपण मोहीम या अभियानात समाविष्ट केली जाईल. यात फळझाडांचे वाटप आणि तेंदूपत्ता लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाईल.
नाशिक, कोकण आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधी आणि प्रांताधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने दोन ते तीन दिवसांत अंतिम आराखडा सादर करण्याचे निश्चित केले आहे. या महाअभियानामुळे सर्वसामान्यांचे महसूल दप्तरी असणारे अनेक प्रलंबित प्रश्न निकाली निघणार असल्याचा विश्वास व्यक्त होत आहे.
