मुंबई, (प्रतिनिधी) २५ जून - सौर ऊर्जेच्या वाढत्या वापरामुळे वीज ग्रीडवर येणाऱ्या अतिरिक्त ताणाचा आर्थिक बोजा सामान्य ग्राहकांवर पडू नये, यासाठीच 'ग्रीड सपोर्ट चार्ज' आकारण्यात आला आहे. हा शुल्क केवळ राज्यातील ०.१३ टक्के ग्राहकांवर लागू होत असून, हा कोणाचा तोटा नसून काही ग्राहकांच्या अतिरिक्त नफ्यात झालेली मर्यादित कपात आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत दिली. राज्यातील औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांसाठीच्या वीज विक्री कराबाबत आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावरील चर्चेत आमदार भाई जगताप, एकनाथ खडसे आणि डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीही भाग घेतला.
४० हजार कोटींच्या दुहेरी तरतुदीला स्थगिती
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ग्रीड सपोर्ट चार्ज १ फेब्रुवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आला असून तो पूर्वलक्षी प्रभावाने (रेट्रोस्पेक्टिव्ह) लावलेला नाही. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने (MERC) वीज दरांच्या गणनेत ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद दुहेरी पद्धतीने (डबल काउंटिंग) विचारात घेतल्याचे शासनाने निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर आयोगाने यास स्थगिती दिली असून आता नव्याने सुनावणी सुरू केली आहे.
महाराष्ट्रातील वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत स्वस्त!
राज्यातील औद्योगिक वीज दरांवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०२५-२६ या वर्षात महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीज दर प्रति युनिट ८.१९ रुपये इतके असून ते तामिळनाडू, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांपेक्षा कमी आहेत. बहुवर्षीय दरनिश्चिती (MYT) अंतर्गत २०२९-३० पर्यंतचे दर आधीच निश्चित करण्यात आले असून, या काळात महाराष्ट्रातील वीज दर देशात सर्वात स्पर्धात्मक राहतील. गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील विजेची मागणी २० टक्क्यांनी वाढली असून, दर परवडणारे असल्यानेच उद्योग महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक करत आहेत.
रात्रीच्या विजेचा ताण सोडवण्यासाठी 'बॅटरी स्टोरेज'
६५ टक्के विजेचा रात्री वापर:
सध्या निर्माण होणाऱ्या सौर ऊर्जेपैकी ३५ टक्के वीज दिवसा वापरली जाते, तर ६५ टक्के वीज रात्री 'बँकिंग'च्या स्वरूपात मागितली जाते. यामुळे वितरण व्यवस्थेवर मोठा ताण येतो. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन आता मोठ्या प्रमाणावर 'बॅटरी स्टोरेज' क्षमता उभारण्याचे काम करत आहे.
२०२२ मध्ये एकूण वीज निर्मितीत नूतनीकरणक्षम (पारंपरिक नसलेल्या) ऊर्जेचा वाटा १५ टक्के होता. विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून २०२९-३० पर्यंत हा वाटा ५२ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असून राज्यात ३८ हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर व इतर प्रकल्प विकसित होत आहेत.
सौर कृषी पंपांमध्ये 'महाराष्ट्र मॉडेल' देशात अव्वल
'पीएम सूर्य घर' आणि कृषी पंप योजनेसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. देशातील एकूण सौर कृषी पंपांपैकी एकट्या महाराष्ट्राने ६० टक्के पंप बसवून देशात आघाडी घेतली आहे. केंद्र सरकारनेही इतर राज्याांना 'महाराष्ट्र मॉडेल'चा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे. या कृषी पंपांना विमा संरक्षण आणि ५ वर्षांच्या देखभालीची हमीही देण्यात आली आहे. ग्रीड सपोर्ट चार्ज आणि 'टाइम ऑफ डे' (TOD) धोरणाबाबत सौर ऊर्जा उत्पादकांशी पुन्हा चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी शेवटी सांगितले.
महत्त्वाचे मुद्दे:
स्मार्ट मीटर: राज्यातील सर्व फीडर्सवर स्मार्ट मीटरचे काम पूर्ण; अंदाजावर आधारित कारभार बंद.
स्पर्धात्मक दर: २०२५-२६ चा औद्योगिक दर ₹ ८.१९ प्रति युनिट.
उद्दिष्ट: २०२९-३० पर्यंत एकूण विजेमध्ये सौर व नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा वाटा ५२% करणार.
