मुंबई, (प्रतिनिधी) २५ जून - काही कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये महिलांवरील छळाच्या घटनांबाबत विशिष्ट कार्यपद्धती (Modus Operandi) दिसून येत असून, या पार्श्वभूमीवर विद्यमान कायदे आणि नियमांचे पुनरावलोकन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठी विधानसभा व विधानपरिषदेतील महिला सदस्यांची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती महिला सुरक्षेसंदर्भातील कायदे, नियम आणि घडलेल्या घटनांचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचवेल आणि राज्य शासन त्या शिफारशींची कडक अंमलबजावणी करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत दिली. नाशिक येथील टीसीएस (TCS) कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक व मानसिक शोषण केल्याबाबत आमदार चित्रा वाघ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि मनीषा कायंदे यांनीही सहभाग घेतला.
नाशिक टीसीएस प्रकरणात ९ गुन्हे; मॅनेजरही आरोपी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, नाशिक येथील टीसीएस कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या कथित लैंगिक व मानसिक शोषणाच्या प्रकरणाची चौकशी अंतिम टप्प्यात आहे. विशेष तपास पथकाने (SIT) केलेल्या चौकशीच्या आधारे आतापर्यंत नऊ गुन्हे (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत. धक्कादायक म्हणजे, पीडित महिलेच्या तक्रारीवर तत्काळ कारवाई न करणाऱ्या कंपनीच्या व्यवस्थापकाचाही (मॅनेजर) या गुन्ह्यात आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात संबंधित महिलेवर लैंगिक शोषण आणि धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचे गंभीर आरोप आहेत. या चौकशीत टीसीएस कंपनीने पोलिसांना पूर्ण सहकार्य केले असून, या गैरप्रकारात कंपनीचा थेट सहभाग आढळलेला नाही. राज्य शासन सुचवेल त्या सर्व उपाययोजना आणि सुरक्षा नियम राबविण्याची तयारी कंपनीने दर्शविली आहे.
कंपनीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे अयोग्य
"एका घटनेच्या आधारे टीसीएससारख्या देशातील अग्रगण्य भारतीय आयटी कंपनीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य ठरणार नाही. आयटी क्षेत्रात भारताला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्यात आणि लाखो तरुणांना रोजगार देण्यात या कंपनीचे मोठे योगदान आहे," असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सर्व प्रकरणांतील आरोपपत्रे (चार्जशीट) न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर अंतिम निष्कर्ष समोर येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
सोलापूर आणि तळेगाव दाभाडे येथील तक्रारींचीही चौकशी होणार
आमदार मनीषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या इतर दोन प्रकरणांचीही मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली. सोलापूर येथील शासकीय आयटीआयमधील तक्रारीची तात्काळ चौकशी करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच, तळेगाव दाभाडे येथील एका परदेशी कंपनीबाबत आलेल्या तक्रारीची पुढील १५ दिवसांत वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
