मुंबई, (प्रतिनिधी) २५ जून - राज्यातील सर्वाधिक मूल्य असलेल्या पिकांच्या नैसर्गिक आपत्तीत होणाऱ्या नुकसानीची अचूक आकडेवारी मिळवण्यासाठी आगामी काळात कृषी आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभाग संयुक्तरित्या 'ड्रोन'द्वारे सर्वेक्षण करणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची अचूक माहिती मिळून पीक विमा कंपन्यांना भरपाई देणे अधिक सुलभ होईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. विधानभवनात जळगाव जिल्ह्यातील केळी पीक विमा आणि नुकसानीसंदर्भात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील प्रमुख मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
'रियल टाइम' आणि सॅटेलाइट डेटा तपासून तात्काळ भरपाई
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विमा कंपन्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की, स्थानिक प्रशासनाने केलेली नोंद, 'रियल टाइम डेटा' (Real Time Data) आणि 'महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर'चा (MRSAC) सॅटेलाइट डेटा तपासून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना तात्काळ भरपाई देण्यात यावी.
"राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी पीकविमा योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहभाग नोंदवला आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पडताळणी प्रक्रिया अधिक मजबूत करा."
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि निर्णय:
प्रतिहेक्टर १.७० लाखांचे संरक्षण: केळी पिकासाठी विमा संरक्षणाची रक्कम प्रतिहेक्टर १.७० लाख रुपये असून नैसर्गिक आपत्ती, गारपीट, कमी तापमान, वेगवान वारे आणि अतितापमान यांसारख्या जोखमींपासून शेतकऱ्यांना यामुळे आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे.
९९ हजारांहून अधिक अर्ज: जळगाव जिल्ह्यात २०२५-२६ या हंगामात केळी पिकासाठी ९९ हजारांहून अधिक विमा अर्ज प्राप्त झाले होते. सॅटेलाइट छायाचित्रांमुळे प्रत्यक्ष लागवड झालेल्या क्षेत्राची अचूक पडताळणी शक्य झाली आहे.
विमा कंपन्यांनी मानसिकता बदलावी: "शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन विमा कंपन्यांना पैसे देते. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत असताना कोणतीही अडवणूक न करता नियमाप्रमाणे तात्काळ मदत वितरीत करावी," असा सज्जड दम उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विमा कंपन्यांना दिला.
महसूल आणि कृषी विभागाचा समन्वय: जळगाव जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांना त्वरित मदत पोहोचवण्यासाठी महसूल व कृषी विभागाने समन्वयाने पंचनामे तपासावेत, अशी मागणी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बैठकीत केली.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर भर
पीकविमा योजनेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करणे आणि कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करणे हेच सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पुनरुच्चारले. या बैठकीला आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांच्यासह जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे आणि विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
