दीपकनाथ गांगुर्डे, (नाशिक) २४ जून - ट्रान्सफॉर्मर्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या 'इलेक्ट्रिकल स्टील'ची चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि रशिया या देशांमधून होणाऱ्या स्वस्त आयातीविरोधात (डम्पिंग) भारत सरकारने अखेर मोठी कायदेशीर पावले उचलली आहेत. नाशिक येथील 'जेएसडब्ल्यू जेएफई इलेक्ट्रिकल स्टील नाशिक प्रा. लि.' (JSW JFE Electrical Steel Nashik Pvt Ltd) या कंपनीने केलेल्या अधिकृत तक्रारीची गंभीर दखल घेत, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या 'व्यापार उपचार महासंचालनालयाने' (DGTR) या चारही देशांविरुद्ध अधिकृतपणे 'अँटी-डम्पिंग' (डम्पिंगविरोधी) चौकशी सुरू केली आहे.
काय आहे नेमकी तक्रार?
नाशिकच्या 'जेएसडब्ल्यू जेएफई' कंपनीने महासंचालनालयाकडे (DGTR) पुराव्यांसह लेखी अर्ज सादर केला होता. चीन आणि जपानसह इतर देशांमधून 'कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील आणि अमॉर्फस मेटल' (CRGO Electrical Steel) अत्यंत स्वस्त दरात भारतात पाठवले (डम्प) जात आहे. या अनधिकृत आणि स्वस्त आयातीमुळे भारतातील स्थानिक उत्पादक आणि देशांतर्गत पोलाद (स्टील) उद्योगाचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे, असा आरोप कंपनीने केला होता. या प्राथमिक पुराव्यांवर समाधान व्यक्त करत डीजीटीआरने ही चौकशी सुरू केली आहे.
अँटी-डम्पिंग शुल्क लागण्याची शक्यता
या चौकशीदरम्यान, परदेशातून होणाऱ्या या आयातीचे स्वरूप, त्याची तीव्रता आणि त्याचा भारतीय बाजारावर झालेला दुष्परिणाम यांचा सखोल अभ्यास केला जाईल. या स्वस्त आयातीमुळे (डम्पिंग) खरोखरच भारतीय कंपन्यांचे नुकसान झाले आहे हे सिद्ध झाल्यास, महासंचालनालय या आयातीवर 'अँटी-डम्पिंग शुल्क' (Anti-Dumping Duty) लावण्याची शिफारस करेल. या शुल्काबाबतचा अंतिम निर्णय केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून घेतला जाणार आहे.
उत्पादनाचा मुख्य वापर कुठे होतो?
या विशिष्ट प्रकारच्या स्टीलचा आणि मेटलचा मुख्य वापर वीज वितरण करणाऱ्या ट्रान्सफॉर्मरचे कोअर (गाभा) बनवण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे वीज कंपन्या, औद्योगिक वापरकर्ते आणि सौर किंवा पवन ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) प्रकल्पांना ट्रान्सफॉर्मर पुरवणाऱ्या उद्योगांमध्ये या कच्च्या मालाला मोठी मागणी आहे. याशिवाय टायर, रबर उत्पादने, विशिष्ट डिझाइनचे डिंक, रंग (डाईज), औषधनिर्मिती (फार्मास्युटिकल्स) आणि सौंदर्यप्रसाधनांच्या निर्मितीमध्येही याचा मध्यस्थ घटक म्हणून वापर होतो.
स्थानिक बाजारात स्पर्धा टिकवण्यासाठी पाऊल
जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांनुसार, जेव्हा एखादा देश आपल्या उत्पादनाची किंमत देशांतर्गत बाजारापेक्षा कमी करून ती दुसऱ्या देशात मोठ्या प्रमाणात पाठवतो, तेव्हा स्थानिक उत्पादकांना संरक्षण देण्यासाठी 'अँटी-डम्पिंग' कारवाई केली जाते. भारत आणि संबंधित चारही देश 'डब्ल्यूटीओ'चे सदस्य आहेत. चीनमधून येणाऱ्या अनेक स्वस्त उत्पादनांना रोखण्यासाठी भारताने यापूर्वीही अनेक वस्तूंवर अशा प्रकारचे आयात शुल्क लावले आहे. नाशिकच्या उद्योगाने घेतलेल्या या पुढाकारामुळे देशातील ट्रान्सफॉर्मर स्टील उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
