मुंबई, (प्रतिनिधी) २४ जून - राज्यातील तरुणांच्या हाताला काम आणि औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी महसूल विभागाने आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि रोजगाराभिमुख निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हरेगाव मळा येथील शेती महामंडळाची तब्बल ४ हजार २०० एकर जागा दारुगोळा, स्फोटके, संरक्षण साहित्य आणि सौरऊर्जा प्रकल्पासारख्या तीन मोठ्या उद्योगांसाठी मंजूर केली आहे. या भव्य प्रकल्पांमुळे अहिल्यानगर जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. मंत्रालयात मंगळवारी (दि. २३) महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या उच्चस्तरीय बैठकीला शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे प्रामुख्याने उपस्थित होत्या.
असे होणार जमिनीचे वाटप (एकूण ४,२०० एकर):
डीआरडीओ (DRDO): दारुगोळा व स्फोटके संशोधन आणि विकास सुविधा निर्माण करण्यासाठी 'संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेला' १,५०० एकर जागा दिली जाईल.
महाऊर्जा: सौरपार्क आणि पवनऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी १,२०० एकर जागा मंजूर करण्यात आली आहे.
निबे ऑर्डनन्स अँड मेरीटाईम फॅक्टरीज: संरक्षण साहित्य निर्मितीच्या खासगी प्रकल्पासाठी १,५०० एकर जागा दिली जाणार आहे.
४९ वर्षांच्या करारावर मिळणार जमीन
या सर्व नामांकित संस्था आणि कंपन्यांना ही जमीन ४९ वर्षांच्या दीर्घमुदतीच्या भाडेकरारावर (लीजवर) दिली जाणार आहे. यासाठी प्रति एकर वार्षिक ५० हजार रुपये भाडे निश्चित करण्यात आले असून, संबंधित संस्थांना तीन वर्षांचे भाडे एकाच वेळी (अॅडव्हान्स) जमा करावे लागणार आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणार ३,९०० एकर जमिनीचे वाटप!
या औद्योगिक प्रकल्पांशिवाय परिसरातील शेतकऱ्यांसाठीही या बैठकीत मोठा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. औद्योगिक प्रकल्पांना जमीन दिल्यानंतर शेती महामंडळाकडे शिल्लक राहणारी २,३०० एकर आणि इतर १,६०० एकर अशी एकूण ३,९०० एकर अकारी पड (पडीक) जमीन परिसरातील शेतकऱ्यांना वाटप केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. या संपूर्ण निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी घेतली जाईल आणि त्यानंतर तत्काळ वाटप प्रक्रिया सुरू होईल, असे उपसमितीने स्पष्ट केले.
