मुंबई, (प्रतिनिधी) २४ जून - राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळातील सुमारे ८६ हजार कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांना अखेर न्याय मिळाला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आता एसटी कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतन वाढ देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज विधानसभा आणि विधानपरिषदेत केली. सरकारच्या या सकारात्मक निर्णयानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांनी २९ जून २०२६ रोजी होणारे आपले नियोजित धरणे आंदोलन मागे घेतले आहे.
निवेदन करताना परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, एसटी ही केवळ परिवहन संस्था नसून महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे. गेली आठ दशके 'लालपरी'ने राज्यातील दुर्गम भागातील नागरिकांची सेवा केली असून, यामागे कर्मचाऱ्यांचे योगदान मोलाचे आहे.
कर्मचाऱ्यांना काय मिळाले? भत्त्यांमधील सुधारित बदल:
महागाई भत्ता (DA): ५३ टक्क्यांवरून थेट ५८ टक्के करण्यात आला आहे.
घरभाडे भत्ता (HRA): ८-१६-२४ टक्क्यांवरून वाढवून आता १०-२०-३० टक्के करण्यात आला आहे.
वार्षिक वेतनवाढ: वेतनवाढीचा दर २ टक्क्यांवरून ३ टक्के करण्यात आला आहे.
"या निर्णयामुळे एसटी महामंडळावर दरमहा सुमारे ४५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. तरीही कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी हा खर्च आवश्यक आहे. आगामी काळात महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतनवाढीची थकबाकी आणि इतर वैधानिक देणी मिळून सुमारे ५ हजार ६४९ कोटी रुपये अदा करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे."
— प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री
आंदोलन मागे; परस्पर विश्वासाचा विजय
शासनाने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे एसटी कर्मचारी वर्गातून स्वागत होत आहे. मागण्या मान्य झाल्यामुळे २९ जूनचे आंदोलन मागे घेण्यात आले असून, हा शासन आणि कर्मचाऱ्यांमधील परस्पर विश्वासाचा मोठा विजय असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी आवर्जून नमूद केले.
