मुंबई, (प्रतिनिधी) २३ जून - "राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींचे संवर्धन करण्यासह वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी सर्वंकष कायदा तयार करण्यात यावा. हा नवा कायदा करताना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे तसेच इतर जुन्या कायद्यांचा सखोल अभ्यास केला जावा. भविष्यात कोणतीही नवीन कायदेशीर गुंतागुंत किंवा सर्वसामान्यांच्या अडचणी वाढणार नाहीत, याची पूर्ण दक्षता घेण्यात यावी," अशा स्पष्ट सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या आहेत. हा कायदा सर्व घटकांना सर्वंकष न्याय देणारा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. सोमवारी मंत्रालयात ‘देवस्थान इनाम जमीन धोरण प्रारूप समिती'ची पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीत कायद्याचा कृती आराखडा निश्चित करण्यासाठी विविध टप्पे ठरविण्यात आले.
सर्वाधिक हरकती पुणे विभागातून; नाशिक दुसऱ्या क्रमांकावर
बैठकीत समितीचे सचिव कैलास गायकवाड यांनी मागील प्रारूपावर राज्यभरातून आलेल्या हरकती व सूचनांची सविस्तर माहिती दिली. यामध्ये विभागनिहार आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
पुणे विभाग: १६,००० हरकती व सूचना (सर्वाधिक)
नाशिक विभाग: ५,५०० हरकती व सूचना
कोकण विभाग: १,३५० हरकती व सूचना
नागपूर विभाग: २२५ हरकती व सूचना
अमरावती विभाग: ५० हरकती व सूचना
घाईगडबड न करता एक-एक विषयावर होणार सविस्तर चर्चा
महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा समितीचे अध्यक्ष विकास खारगे यांनी समितीच्या कामकाजाची दिशा स्पष्ट केली. "या प्रक्रियेत प्रत्येक कामाची आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. इतर राज्यांतील वेगवेगळ्या कायद्यांचा आणि सध्याच्या कायदेशीर बाबींचा सखोल अभ्यास करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. घाईगडबड न करता, एकाच वेळी सर्व विषयांना हात न घालता, एक-एक विषय घेऊन त्यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल, ज्यामध्ये गावठाणांसह इतर सर्व घटकांचा समावेश असेल," असे खारगे यांनी सांगितले.
तीन विशेष कृती गटांची (Study Groups) स्थापना
बैठकीत देवस्थान समितीच्या सदस्यांनी कामकाज आणि कृती गट तयार करण्याबाबत विशेष सादरीकरण केले. त्यानुसार हा कायदा अधिक परिपूर्ण करण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील अडचणी समजून घेण्यासाठी तीन विशेष कृती गटांची स्थापना करण्यात आली आहे:
१. ऐतिहासिक व विधिमंडळ अभ्यास गट
२. मालमत्ता व कायदेशीर अभ्यास गट
३. विभागीय सल्लामसलत गट
देवस्थानच्या जागांवर राहणाऱ्या नागरिकांना कायदेशीर संरक्षण द्या!
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. "कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी जुनी गावठाणे, वाड्या आणि पाडे थेट देवस्थानच्या जागांवर वसलेली आहेत. पिढ्यानपिढ्या तिथे राहणाऱ्या या नागरिकांबाबत आणि गावांबाबत समितीने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना कायदेशीर संरक्षण द्यावे," असे निर्देश त्यांनी समितीला दिले.
बैठकीला दिग्गजांची उपस्थिती:
या उच्चस्तरीय बैठकीला कोकण आणि पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त, अहिल्यानगर आणि ठाण्याचे जिल्हाधिकारी यांच्यासह देवस्थान समित्यांचे सुनील घनवट, अनुप जयस्वाल, संदीप महाजन, आशिष सोनवणे, जगदीश पाटील, अनिल सांबरे, रवींद्र क्षीरसागर, राजेश मुधोळकर, संजीव देशपांडे हे अशासकीय सदस्य प्रामुख्याने उपस्थित होते.
