नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २२ जून - देशातील ग्रामीण भागातील दळणवळण व्यवस्था अधिक गतिमान आणि बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये 'प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना' (PMGSY) आणि संबंधित ग्रामीण संपर्क उपक्रमांतर्गत देशभरात तब्बल २६,४७४ किलोमीटर लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने १८,९०७ कोटी रुपयांच्या भरीव निधीची तरतूद केली आहे. या योजनेच्या प्रत्यक्ष आणि आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव रोहित कंसल यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणासह १२ राज्यांच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंडळांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागातील रस्त्यांना प्राधान्य
या बैठकीत ग्रामीण विकास सचिवांनी 'PMGSY' आणि 'पीएम-जन्मन' (PM-JANMAN) योजनांतर्गत अद्याप रस्ते नसलेल्या शेवटच्या वस्त्यांपर्यंत कनेक्टिव्हिटी पोहोचवण्याच्या सूचना दिल्या.
PVTG वस्त्यांवर विशेष भर: देशातील अत्यंत असुरक्षित आदिवासी गटांच्या (PVTG) वस्तूंमध्ये बारमाही (सर्व हवामानाला तोंड देणारे) रस्ते तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नक्षलग्रस्त भाग (RCPLWEA): डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांनी प्रभावित असलेल्या जिल्ह्यांमधील रस्ते प्रकल्पांचे धोरणात्मक महत्त्व लक्षात घेऊन, हे प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश संबंधित राज्यांना देण्यात आले आहेत.
'ई-मार्ग' प्लॅटफॉर्ममुळे कामात येणार पारदर्शकता
ग्रामीण रस्त्यांचा दर्जा आणि त्यांची दीर्घकालीन टिकवणूक यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. रस्त्यांच्या देखभालीसाठी आता 'ई-मार्ग' (Electronic Maintenance of Rural Roads) या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा सार्वत्रिक वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे.
'ई-मार्ग' प्रणालीचे फायदे:
रिअल-टाइम मॉनिटरिंग: रस्त्यांच्या देखभालीच्या कामाचे थेट आणि तात्काळ निरीक्षण करता येणार.
कामगिरीचे मूल्यमापन: कंत्राटदारांच्या कामाच्या दर्जाचे डिजिटल मूल्यमापन होणार.
पारदर्शकता: देयकांचा (Payments) मागोवा घेणे सोपे होणार असून उत्तरदायित्व वाढणार.
बैठकीच्या शेवटी, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे, भूसंपादन आणि वन विभागाच्या मंजुरीच्या प्रस्तावांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. सहभागी सर्व राज्यांनी या वार्षिक उद्दिष्टांना वेळेत पूर्ण करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारला दिले आहे.
