इचलकरंजी, (प्रतिनिधी) २१ जून - पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार आणि साखर उद्योगाला मोठी नवसंजीवनी देणारी ऐतिहासिक घोषणा केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून तब्बल ३,००० कोटी रुपयांच्या दोन अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी १,५०० कोटी रुपयांचा 'सहकारी प्रक्रिया सामूहिक प्रकल्प' आणि पुण्यातील बंद पडलेल्या 'नॅशनल हेवी इंजिनिअरिंग को-ऑपरेटिव्ह'च्या पुनरुज्जीवनासाठी १,५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे. इचलकरंजी येथील कल्लाप्पाण्णा आवाडे टेक्सटाईल पार्कमध्ये आयोजित एका भव्य जाहीर सभेत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
कोल्हापुरात देशातील पहिला 'सहकारी प्रक्रिया सामूहिक प्रकल्प'
अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक मर्यादांमुळे सायट्रिक ऍसिड, इथेनॉल किंवा सीबीजी (CBG) निर्मितीचे स्वतंत्र प्रकल्प उभारणे शक्य होत नाही. यावर तोडगा म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांच्या उपउत्पादनांवर (By-Products) प्रक्रिया करण्यासाठी १,५०० कोटींचा सामूहिक प्रकल्प उभारला जाईल.
नफा थेट कारखान्यांना: या प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या उत्पादनांमधून मिळणारा सर्व नफा थेट सहभागी साखर कारखान्यांना आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना वितरित केला जाणार आहे.
३ महिन्यांत कामाला सुरुवात: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला तत्काळ मंजुरी दिली असून, पुढील तीन महिन्यांत हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पुण्यात १,५०० कोटींच्या गुंतवणुकीतून यंत्रसामग्री निर्मिती केंद्र
पुण्यातील गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद पडलेले ‘नॅशनल हेवी इंजिनिअरिंग को-ऑपरेटिव्ह’ पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार १,५०० कोटी रुपये गुंतवणार आहे. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर येथे केवळ भारतातीलच नव्हे, तर जगभरातील साखर कारखान्यांसाठी लागणारी अद्ययावत यंत्रसामग्री तयार केली जाईल. सोबतच डेअरी प्लांट, इथेनॉल प्लांट आणि शेणापासून सीबीजी निर्मिती करणाऱ्या संयंत्रांची निर्मितीही येथे होणार आहे.
साखर कारखानदारीला नवसंजीवनी देणारे केंद्र सरकारचे निर्णय:
केंद्रीय सहकार मंत्र्यांनी केंद्र सरकारने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती दिली:
साखर कारखान्यांवरील ४६,००० कोटी रुपयांचा प्राप्तीकर (Income Tax) माफ केला.
एनसीडीसी (NCDC) मार्फत १०,००० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज उपलब्ध करून दिले.
इथेनॉलवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून थेट ५ टक्क्यांवर आणला.
इचलकरंजीसाठी 'जुने दानवाड' योजना आणि सोलर पार्क: मुख्यमंत्री
याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इचलकरंजी शहरासाठी मोठी घोषणा केली. शहराला २०५१ सालापर्यंत पिण्याचे पाणी कमी पडू नये म्हणून शिरोळ तालुक्यातील 'जुने दानवाड' येथून पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली असून, राज्य सरकार यासाठी पूर्ण निधी देईल. तसेच येथील पॉवरलूम उद्योगाला स्वस्त वीज देण्यासाठी 'सोलर पार्क' उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी इचलकरंजी हे सहकारातून समृद्धी निर्माण करणारे देशातील आदर्श मॉडेल असल्याचे सांगत, ज्येष्ठ सहकार नेते कल्लाप्पाण्णा आवाडे यांच्या ९५ व्या वर्षीही सुरू असलेल्या कार्यतत्परतेचे कौतुक केले. या कार्यक्रमादरम्यान इचलकरंजी जनता सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटनही करण्यात आले.
