मुंबई, (प्रतिनिधी) १९ जून - राज्यात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या भाडेतत्वावरील शासकीय जमिनींवर स्वतःचीच मालकी सांगणाऱ्या संस्था, कंपन्या, प्राधिकरणे आणि व्यक्तींना देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठा दणका दिला आहे. अशा सर्व भाडेपट्ट्यावरील जमिनींच्या अधिकार अभिलेखात (७/१२ किंवा मालमत्ता पत्रक) 'कब्जेदार' म्हणून केवळ आणि केवळ 'महाराष्ट्र शासन' अशीच नोंद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे आदेश दिले असून, महसूल विभागाने यासंदर्भातील परिपत्रकही जारी केले आहे. या निर्णयामुळे मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या शासकीय जमिनींवर बेकायदेशीरपणे मालकी हक्क सांगणाऱ्यांच्या मनसुब्यांवर आता पाणी फेरले जाणार आहे.
नेमका काय आहे प्रकार?
शासनाकडून अनेक व्यक्ती, कंपन्या किंवा संस्थांना ३०, ९९ किंवा ९९९ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी जमिनी भाडेकरारावर (Lease) दिल्या जातात. मात्र, अनेक ठिकाणी तत्कालीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा रीतसर नोंदी न घेतल्यामुळे, या जमिनींच्या 'कब्जेदार' रकान्यात चक्क भाडेपट्टा धारकांचीच नावे लागल्याचा धक्कादायक प्रकार निदर्शनास आला आहे.
या चुकीच्या नोंदींमुळे अनेक भाडेपट्टाधारक या सरकारी जमिनी स्वतःच्याच मालकीच्या (खासगी) असल्याचे गृहीत धरत होते. यातून अनेक न्यायालयीन वाद निर्माण झाले आहेत. हा 'खासगी मालकीचा खेळ' मोडून काढण्यासाठी सरकारने आता थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
आता नियम काय बदलणार?
कब्जेदार रकाना: भाडेपट्ट्याने दिलेल्या सर्व जमिनींच्या अधिकार अभिलेखातील 'कब्जेदार' सदरी आता केवळ 'महाराष्ट्र शासन' हेच नाव असणे बंधनकारक असेल.
इतर अधिकार रकाना: भाडेपट्टाधारकाचे नाव, भाडेपट्ट्याचा कालावधी आणि ज्या अटींवर जमीन दिली आहे, त्याची नोंद आता केवळ 'इतर अधिकार' या सदरी केली जाईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांना ३ महिन्यांचा 'अल्टीमेटम'
महसूल विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, संपूर्ण राज्यात पुढील तीन महिने विशेष मोहीम राबवून सर्व भाडेपट्ट्यांच्या नोंदी तपासल्या जातील. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २९ (३) क नुसार ५० वर्षांच्या मुदतीसाठी दिलेल्या भाडेपट्ट्यांना 'भोगवटादार वर्ग-२' च्या तरतुदी लागू होतील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा जमिनींवर ३० दिवसांच्या आत 'भोगवटादार वर्ग-२' अशी नोंद घेऊन शासनाला अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंबईतही आवळल्या नाड्या
हा निर्णय केवळ ग्रामीण किंवा निमशहरी भागापुरता मर्यादित नसून मुंबई शहरासाठीही लागू करण्यात आला आहे. मुंबईतील अस्तित्वात असलेल्या सर्व पट्ट्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्बंधांबाबतच्या नोंदी मुंबई शहरातील शासकीय जमिनीच्या अधिकार अभिलेखात तात्काळ घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुंबईतील मोक्याच्या शासकीय जमिनी लाटणाऱ्यांना मोठा चाप बसणार आहे.
महसूल प्रशासनात पारदर्शकता आणणार: चंद्रशेखर बावनकुळे
"मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल प्रशासन अधिक पारदर्शक, अचूक आणि नागरिकाभिमुख करण्यावर आमचा भर आहे. शासकीय भाडेपट्टा जमिनींच्या नोंदींबाबत राज्यभर एकसमान आणि स्पष्ट प्रणाली निर्माण करण्यासाठी हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. यामुळे शासनाच्या मालकीच्या जमिनींबाबतची माहिती अधिक अचूक होईल, अनावश्यक न्यायालयीन वाद कमी होतील आणि महसूल व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल."
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
