मुंबई, (प्रतिनिधी) १९ जून - अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा (Sub-categorization) विषय सध्या चांगलाच गाजत आहे. या संवेदनशील मुद्द्यावर आतापर्यंत तब्बल १ लाखांहून अधिक हरकती आणि निवेदने शासनाला प्राप्त झाली आहेत. या सर्व हरकतींवर सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, तसेच उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजघटकावर अजिबात अन्याय होणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे. मंत्रालयात मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली 'महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीच्या' शिष्टमंडळासोबत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे आणि समितीचे प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल अद्याप मंजूर नाही
बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी बोलताना मंत्री शिरसाट यांनी स्पष्ट केले की, न्यायमूर्ती बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबतचा अहवाल शासनाला सादर केला आहे; मात्र हा अहवाल अद्याप शासनाने मंजूर केलेला नाही. या विषयावर विविध समाजघटकांकडून मोठ्या प्रमाणावर हरकती येत असल्याने, सर्वांना आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी मिळावी यासाठी हरकती दाखल करण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे.
प्रत्येक हरकतीवर होणार सखोल सुनावणी
हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याने शासन कोणताही निर्णय घाईघाईने घेणार नसल्याचे स्पष्ट करत सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी पुढील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:
सखोल विचार आणि छाननी: प्राप्त झालेल्या प्रत्येक हरकतीची वैयक्तिक सुनावणी घेतली जाईल आणि त्यावर सखोल विचार केला जाईल.
मंत्रिमंडळाची मंजुरी शेवटी: सर्व हरकतींवरील सुनावणी आणि छाननी पूर्ण झाल्यानंतरच हा अहवाल अंतिम मंजुरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळासमोर (Cabinet) ठेवला जाईल.
पारदर्शकतेला प्राधान्य: निर्णय प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखली जाईल, जेणेकरून कोणत्याही घटकाची फसवणूक किंवा अन्याय होणार नाही.
जनगणनेत अचूक माहिती देण्याचे आवाहन!
"आरक्षणाच्या या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी समाजाचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनुसूचित जातीतील सर्व समाजघटकांनी आगामी जनगणनेदरम्यान (Census) आपली अचूक आणि संपूर्ण माहिती प्रशासनाला उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून भविष्यातील निर्णय अधिक सोपे होतील."
- संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय मंत्री
सर्वसमावेशक निर्णयाची हमी
या बैठकीमुळे उपवर्गीकरणाबाबत विविध दलित संघटना आणि समाजघटकांमध्ये असलेली चिंता काहीशी दूर होण्यास मदत होईल. शासनाने घेतलेल्या या 'वेट अँड वॉच' (Wait and Watch) आणि सर्वांना सोबत घेण्याच्या भूमिकेमुळे या संवेदनशील मुद्द्यावर एक सर्वसमावेशक आणि कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
