नाशिक, (प्रतिनिधी) १९ जून - 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे यंदा मान्सून लांबणीवर पडल्याने नाशिक जिल्ह्यात पाणीटंचाईची दाहकता वाढली आहे. जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागातील नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरले आहेत. सध्या जिल्ह्यातील १७६ गावे आणि ४८३ वाड्यांमधील एकूण ३ लाख २३ हजार ७७१ नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी १८२ टँकर धावत असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांनी दिली आहे. धरणांमधील पाणीसाठा वेगाने खालावत असल्याने प्रशासनाने पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, सिंचनासाठीचे पाणी थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
दररोज ३८२ फेऱ्या; ७७ विहिरींचे अधिग्रहण
ग्रामीण भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर नियोजन केले आहे:
जिल्ह्यात सध्या १८२ टँकरच्या माध्यमातून दररोज ३८२ फेऱ्या मारल्या जात आहेत.
पाण्याचा तुटवडा भासू नये म्हणून गावांसाठी २२ आणि टँकर भरण्यासाठी ५५ अशा एकूण ७७ खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.
याशिवाय टंचाईग्रस्त भागात विंधन विहिरी (बोरवेल) व अन्य पर्यायी जलस्रोत कार्यान्वित केले जात आहेत.
तालुकानिहाय टँकरची स्थिती: येवला आणि नांदगावला सर्वाधिक चटका
जिल्ह्यात सर्वाधिक टँकरची गरज येवला आणि नांदगाव तालुक्यांत भासत आहे. तालुकानिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
येवला: ४४ टँकर (४४ गावे, ७० वाड्या)
नांदगाव: ३६ टँकर (३८ गावे, १९२ वाड्या)
इगतपुरी: २१ टँकर (८ गावे, ४२ वाड्या)
सिन्नर: १८ टँकर (८ गावे, ७१ वाड्या)
मालेगाव: १७ टँकर (१७ गावे, ४८ वाड्या)
सुरगाणा: १२ टँकर (१५ गावे, १४ वाड्या)
चांदवड: ११ टँकर (१४ गावे, ८ वाड्या)
देवळा, त्र्यंबकेश्वर व पेठ: प्रत्येकी ६ टँकर
बागलाण: ५ टँकर
३१ ऑगस्टपर्यंतचे नियोजन; सिंचन आवर्तने थांबवली!
पाऊस उशिरा येण्याच्या शक्यतेमुळे उपलब्ध पाणी ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पुरवावे लागणार आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील सर्व धरण समूहामध्ये अवघा २२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.
या गंभीर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. राजपूत यांनी खालील महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती दिली:
१. पिण्याचे पाणी राखून ठेवण्यासाठी इतर सर्व प्रकारची सिंचन आवर्तने थांबवण्याच्या सूचना पाटबंधारे विभागाला देण्यात आल्या आहेत.
२. धरण क्षेत्रातून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली असून, नियमबाह्य उपसा करणाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे (Criminal Action) दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रशासनाचा समन्वय: ग्रामीण भागात पाण्याची मागणी वाढेल तसे अतिरिक्त टँकर पुरवले जातील. महसूल यंत्रणा आणि जिल्हा परिषद यांच्यात प्रभावी समन्वय असून नागरिकांची गैरसोय होऊ दिली जाणार नाही, अशी हमी प्रशासनाने दिली आहे.
