नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १८ जून - महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठ्या बंडाचे वारे वाहू लागले असून, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटात अंतर्गत फूट पडल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात चर्चेत असलेले 'ऑपरेशन टायगर' आता प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे. लोकसभेत निवडून आलेल्या 'उबाठा' गटाच्या ९ खासदारांपैकी तब्बल ६ खासदारांनी बंडखोरीचे निशाण फडकावले असून, पक्षाने बजावलेला महत्त्वाचा 'थ्री-लाईन व्हिप' (Three-line Whip) केराची टोपली दाखवून गुरुवारी झालेल्या पक्षाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीला दांडी मारली आहे. सकाळी ११ वाजता बोलावण्यात आलेल्या या बैठकीला दुपारपर्यंत केवळ ३ खासदार उपस्थित होते, तर उर्वरित ६ खासदार सुरक्षेच्या कारणास्तव सध्या राजस्थानमध्ये असल्या माहितीने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
हे ६ खासदार राहिले गैरहजर:
पक्षाचा अधिकृत आदेश झुगारून बैठकीला गैरहजर राहिलेल्या खासदारांमध्ये पुढील नावांचा समावेश आहे:
१. संजय जाधव (परभणी)
२. ओमराजे निंबाळकर (धाराशीव)
३. संजय देशमुख (यवतमाळ-वाशीम)
४. नागेश पाटील आष्टीकर (हिंगोली)
५. भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी)
६. संजय दिना पाटील (मुंबई उत्तर-पूर्व)
कायदेशीर पेच: व्हिप न पाळल्यास खासदारकी जाणार का?
खासदार बैठकीला गैरहजर राहिल्याने आता 'उबाठा' गटाचे मुख्य प्रतोद (Chief Whip) खासदार अनिल देसाई आणि लोकसभा गटनेते खासदार अरविंद सावंत यांनी कायदेशीर हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, बंडखोर खासदारांवर कारवाई होणार की त्यांना संरक्षण मिळणार, याबाबत खालील कायदेशीर बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत:
१. अपात्रतेची टांगती तलवार (पक्षांतर बंदी कायदा):
भारतीय संविधानातील 'दहाव्या अनुसूची'नुसार (10th Schedule), जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीने आपल्या राजकीय पक्षाच्या अधिकृत आदेशाचे (व्हिपचे) उल्लंघन केले, तर त्यांचे सभागृहातील सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. मुख्य प्रतोदांच्या तक्रारीवरून लोकसभा अध्यक्ष यावर अंतिम निर्णय घेऊ शकतात.
२. दोन-तृतीयांश (२/३) नियमाचे कवच:
पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार, जर एखाद्या पक्षाच्या एकूण निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश (२/३) सदस्य एकाच वेळी मूळ पक्षातून बाहेर पडले आणि त्यांनी दुसरा गट स्थापन करून तो इतर पक्षात विलीन (Merge) केला, तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करता येत नाही.
सध्याचे समीकरण: 'उबाठा' गटाकडे एकूण ९ खासदार आहेत. त्यापैकी ६ खासदारांनी बंड केल्यामुळे हा आकडा अचूक दोन-तृतीयांश (६६.६६%) होतो. त्यामुळे हा गट कायदेशीर कारवाईपासून स्वतःचा बचाव करू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
३. १५ दिवसांची 'तात्पुरती' सवलत:
नियमानुसार, व्हिपचे उल्लंघन झाल्यानंतर मूळ पक्ष पुढील १५ दिवसांच्या आत संबंधित खासदारांची कृती माफ करू शकतो किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करू शकतो. पक्षाने सामोपचाराची भूमिका घेतल्यास खासदारकी वाचू शकते. मात्र, सद्यस्थिती पाहता उबाठा गट काय पाऊल उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
पुढे काय होणार?
६ खासदारांचा हा मोठा गट दोन-तृतीयांश बहुमताच्या जोरावर संसदेत स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळवू शकतो किंवा एखाद्या पक्षात विलीन होऊ शकतो. हे बंडखोर खासदार आता राजस्थानमधून थेट दिल्लीत जाऊन आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, महाराष्ट्राच्या राजकारणाला पुन्हा एकदा नवीन वळण मिळण्याचे संकेत आहेत.
