मुंबई, (प्रतिनिधी) १८ जून - राज्य सरकारच्या 'महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना' आणि केंद्र सरकारच्या 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने'चा लाभ घेणाऱ्या रुग्णांना आता अधिक सन्मानजनक वागणूक मिळणार आहे. या योजनांतर्गत उपचारासाठी रुग्णालयात येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाचे स्वागत विशेष तयार करण्यात आलेल्या ‘वेलकम किट’ (Welcome Kit) ने करावे, असे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. मुंबईतील आरोग्य भवन येथे आयोजित अंगीकृत रुग्णालयांच्या विशेष बैठकीत त्यांच्या हस्ते या ‘वेलकम किट’चे लोकार्पण करण्यात आले. या उच्चस्तरीय बैठकीला राज्यस्तरीय अधिकारी, शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांचे प्रतिनिधी आणि अंमलबजावणी सहाय्य संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी दोन्ही योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेतला.
"कोणत्याही परिस्थितीत पात्र रुग्णाला उपचार नाकारू नका"
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी रुग्णालय प्रशासनाला कडक शब्दांत ताकीद दिली आहे. ते म्हणाले:
"योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांकडून कोणतीही आर्थिक मागणी न करता त्यांना पूर्णपणे मोफत आणि दर्जेदार उपचार मिळवून देणे ही सर्व संबंधित यंत्रणांची सामूहिक जबाबदारी आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पात्र रुग्णाला उपचार नाकारले जाणार नाहीत, याची काटेकोर दक्षता घ्यावी."
आरोग्यमित्रांना संवेदनशीलतेने काम करण्याचे आवाहन
रुग्णांना योजनेचा लाभ सहज आणि विनाविलंब मिळवून देण्यासाठी 'आरोग्यमित्र' हा सर्वात महत्त्वाचा दुवा आहे. त्यामुळे आरोग्यमित्रांची नियुक्ती, त्यांचे प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास यावर विशेष भर देण्याच्या सूचना मंत्र्यांनी दिल्या. रुग्णालयात येणाऱ्या गरजू रुग्णांना योग्य मार्गदर्शन आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्यमित्रांनी अधिक संवेदनशीलतेने कार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि चर्चा:
डिजिटल प्रणालीचे मार्गदर्शन: लाभार्थ्यांना सेवा देताना वापरल्या जाणाऱ्या 'HEM', 'TMS' आणि 'BIS' या डिजिटल पोर्टल्सच्या कार्यपद्धतीबाबत रुग्णालय प्रतिनिधींना सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
डायलिसिस रुग्णांना दिलासा मिळणार? नियमित डायलिसिस घेणाऱ्या रुग्णांना प्रत्येक सायकलच्या वेळी करावी लागणाऱ्या ई-केवायसी (e-KYC) सक्तीमधून सूट देण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.
इतर मागण्यांवर विचार: उपचाराच्या पूर्व-मंजुरीसाठी (Pre-authorization) लागणारा वेळ कमी करणे आणि काही अस्थिरोग (Orthopedic) पॅकेजेसच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत रुग्णालयांनी मांडलेल्या प्रश्नांवर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांनी दिले.
पारदर्शक आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, योजनेत सहभागी सर्व घटकांनी समन्वयाने काम करावे, असे आरोग्यमंत्र्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
