नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १८ जून - भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक टप्पा गाठला गेला आहे. दोन्ही देशांमधील सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) येत्या १५ जुलै २०२६ पासून अधिकृतपणे अमलात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. भारताच्या जागतिक आर्थिक मुत्सद्देगिरीच्या आणि 'विकसित भारत २०४७' या राष्ट्रीय संकल्पाच्या दृष्टीने ही अत्यंत मोठी घडामोड मानली जात आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या ऐतिहासिक व्यापार करारासोबतच 'डबल काँट्रिब्युशन कन्व्हेन्शन' (DCC) हा दोन्ही देशांमधील सामाजिक सुरक्षा करारही १५ जुलै २०२६ पासूनच लागू होणार आहे. दोन्ही देशांच्या अंतर्गत आणि मंजुरी विषयक प्रक्रिया (रॅटिफिकेशन्स) यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यानंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
भारतीय व्यावसायिकांना मोठा दिलासा: सवलतीची मुदत ५ वर्षे!
या करारामुळे भारतीय व्यावसायिक तज्ञांना युनायटेड किंगडममध्ये कामासाठी ये-जा करणे अधिक सुलभ होणार असून त्यांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढणार आहे.
महत्त्वाचा बदल: 'डबल काँट्रिब्युशन कन्व्हेन्शन' (DCC) या सामाजिक सुरक्षा कराराअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सवलतीची मुदत आता ३ वर्षांवरून वाढवून थेट ५ वर्षे करण्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक फायदा ब्रिटनमध्ये कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या भारतीय कामगारांना व आयटी तज्ञांना होणार आहे.
या कराराचे मुख्य फायदे आणि वैशिष्ट्ये:
'नेक्स्ट जनरेशन' कॉरिडॉर: या करारामुळे दोन्ही देशांदरम्यान आधुनिक आणि प्रगत आर्थिक व्यवस्थेची पायाभरणी झाली आहे.
व्यापाराला मोठी गती: धोरणात्मक निर्णयांचे रूपांतर आता एका मोठ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेसोबतच्या दैनंदिन सक्रिय व्यापारात होणार आहे.
गुंतवणुकीला चालना: दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात क्षेत्रातील अडथळे दूर होऊन नव्या गुंतवणुकीचे मार्ग मोकळे होतील.
'विकसित भारत'च्या दिशेने मजबूत पाऊल
भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यातील हा करार भारताच्या जागतिक पटलावरील एकात्मिक, लवचिक आणि स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था बनण्याच्या प्रवासातील एक मैलाचा दगड ठरेल. परस्परांमधील धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी आणि दोन्ही देशांतील नागरिकांच्या समृद्धीसाठी दोन्ही देशांनी व्यक्त केलेल्या सामायिक वचनबद्धतेची प्रचिती या निर्णयाधारे आली आहे.
