मुंबई, (प्रतिनिधी) १६ जून - राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी नवीन पेयजल धोरण, आधुनिक तंत्रज्ञानाला चालना देणारे स्वयंचलित प्रणाली धोरण आणि नागपूर येथे मध्य भारतातील पहिल्या 'हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन' प्रकल्पाची उभारणी, अशा अनेक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णयांवर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्यातील पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींना दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीतील प्रमुख निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत:
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
नागपूरला हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्पाची स्थापना
कर्करोगावरील उपचार, संशोधनाला मिळणार चालना
नागपूर येथे हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्प (HEMCP) स्थापन करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पासाठी तीनशे कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प महाकेअर कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार असून, व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र उपकंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे.
यामुळे कर्करोग निदान, उपचार आणि संशोधनाला चालना मिळेल. त्याचा मध्य भारतातील अनेक शहरातील रुग्णांना होऊ शकेल. या प्रकल्पामुळे नागपूर रेडिओफार्मास्युटीकल इनोव्हेशन हब म्हणून विकसित होईल. यामुळे वैद्यकीय उपचारांमध्ये अचूकता येणार असून. मध्य भारतातील एकमेव महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. ज्यामुळे गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार. यात कर्करोगांशी विविध रोगांचे, आजारांचे निदान करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करता येणार आहे.
देशातील कर्करोग रुग्णसंख्या वाढत असून PET-CT व Nuclear Medicine सेवांसाठी आवश्यक रेडिओआयसोटोपची स्थानिक उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. हिंगणा तालुक्यातील भानसोली (किंही) येथील ३० हेक्टर जमीन सदर प्रकल्पासाठी देण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाचा अंदाजित प्रकल्प खर्च ३०० कोटी रुपये असून त्यापैकी १५० कोटी रुपये वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात येतील. अंतिम प्रकल्प अहवालानंतर जमीन, बांधकाम, यंत्रसामग्री, मानव संसाधन इत्यादीसाठी निधी निश्चित केला जाईल. प्रकल्पासाठीचा खर्च वैद्यकीय शिक्षण विभाग व उद्योग विभाग यांच्यात ५०:५० खर्च वाटप करण्यासही मान्यता देण्य़ात आली.
नागपूरचे भौगोलिक स्थान मध्यवर्ती असल्याने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशातील सुमारे पाचशे किलोमीटर परिसरातील रुग्णांना लाभ या प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे. नागपूरमध्ये एम्स, नँशनल कँन्सर इन्स्टिट्युट आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी नागपूर योग्य केंद्र आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई, हैदराबादवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे.
या प्रकल्पामुळे मध्य भारतातील कर्करोग निदान व उपचार सेवा बळकट होतील. PET-CT व Nuclear Medicine सुविधा वाढतील. उपचारातील विलंब व वाहतूक खर्च कमी होईल. संशोधन, प्रशिक्षण व शैक्षणिक क्षमता वाढेल.
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कंपनी अधिनियम २०१३ अंतर्गत स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) स्थापन करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त अध्यक्ष असतील. उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त सहअध्यक्ष असतील. या विशेष हेतू कार्यवहन यंत्रणेचे (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव असतील.
इतर संचालक पुढीलप्रमाणे – आयुक्त, आरोग्य सेवा, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, आयुक्त, नागपूर महापालिका, जिल्हाधिकारी, नागपुर, अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर, अधिष्ठाता, इं.गा. शा. वै.म. नागपूर, संचालक, एम्स, नागपूर, राष्ट्रीय कँन्सर संस्था, नागपूर, टाटा मेमोरिअल, आयआयटी मुंबई, आयआयएम, नागपूर, भाभा अँटाँमिक रिसर्च सेंटर किंवा आण्विक विज्ञान, किरणोत्सर्ग सुरक्षा आणि रेडिओफार्मास्युटिकल कामकाजाचा अनुभव असणारे प्रतिनिधींचा समावेश असेल. स्पेशल पर्पज व्हेईकल स्थापन होईपर्यंत प्रकल्पाचे काम सुकाणू समितीमार्फत पाहिले जाणार आहे. सुकाणू समितीमध्ये डॉ.श्रीकर परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अध्यक्ष असतील. नागपूर महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विपीन इटणकर सदस्य सचिव आहेत. वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी, कँन्सर केअर प्रकल्पाचे डॉ. कैलास शर्मा आणि नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे डॉ. आनंद पाठक सदस्य असणार आहेत.
(पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग)
महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ जाहीर
जलजीवन मिशन २.० च्या देखभाल दुरुस्तीसाठी सर्वंकष आराखडा
पिण्याचे पाणी पुरवठ्यासाठी प्रभावी व कायमस्वरुपी उपाययोजना
राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी प्रभावी व कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर देणाऱ्या महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण - २०२६ ला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणानुसार राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशन २.० मधील योजनांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी सर्वंकष असा आराखडा तयार केला जाणार आहे.
ग्रामीण भागात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून धोरण राबविण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांना स्वच्छ, निर्जंतुक व दर्जेदार पाणी पुरवठा व्हावा यासाठीचे नियोजन केले जाणार. नव्या- जुन्या योजनांची पडताळणी करून, शाश्वत अशी योजना चांगल्या रितीने राबविण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन केले जाणार आहे.
विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार विकसित भारताच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असे हे महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ राबविण्यात येणार आहे. यातून २०४७ पर्यंत राज्यातील ग्रामीण कुटुंबासाठी शाश्वत, स्वच्छ आणि कायमस्वरुपी अशी उपाययोजना केली जाणार आहे.
अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन टप्प्याचे नियोजन केले जाणार आहे. यातून नागरिकांसाठी शंभर टक्के आणि समान प्रमाणात शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. तसेच गावांची जल स्वयंपूर्णता, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करुन स्रोतांची शाश्वतता, जल संवर्धनासाठी पर्जन्य जल संकलन, सांडपाणी पुनर्वापर व पुनचक्रण यावर भर. योजना चालविण्यासाठी आणि देखभाल दुरूस्तीचा शंभर टक्के खर्चाची पूर्तता. पाणी चोरी थांबविणे, सर्व योजना ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्यांना अथवा सामाजिक संस्थांना हस्तांतरीत करणे. सामाजिकदृष्ट्या वंचित व दुर्बल घटकांकरीता पाणी व स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करणे, ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण व त्याद्वारे शाश्वत पाणी व स्वच्छता व्यवस्थापन करणे, बहुग्राम पाणी पुरवठा योजनांकरिता स्काडा प्रणालीची अंमलबजावणी. पाणी व स्वच्छतेच्या मालमत्तांची रिअल टाईम देखरेख व्यवस्थापनासाठी डिजिटल प्लॅटफ़ॉर्मचा विस्तार करणे. पाणी व स्वच्छता सेवा व तक्रारींचे जी. आय. एस. व डॅशबोर्ड आधारित रिअल टाइम ट्रॅकिंग अंमलात आणणे अशा गोष्टी साध्य करण्यात येणार आहेत.
या धोरणानुसार स्वतंत्र नळ पाणी पुरवठा तसेच प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीकरिता देखभाल दुरुस्ती निधी तसेच, एकत्रित निधी (कॉर्पस फंड) संबंधित ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद स्तरावर निर्माण करण्यात येईल. हा निधी ग्रामपंचायती, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, अंमलबजावणी यंत्रणांना भांडवली व पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती कामासाठी वापरता येईल.
धोरणांतर्गत त्रिस्तरीय तक्रार निवारण कक्ष (Grievance Redressal Cell) व्यवस्था असेल. यात नल जल सेवा ऍप्लिकेशन, नल जल मित्र यांचा वापर केला जाईल. या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविण्यात येणा-या पाणी पुरवठा योजनांचे मध्यवर्ती सनियंत्रण व माहिती व्यवस्थापन कार्यक्षमतेने राबविण्यासाठी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनंतर्गत मध्यवर्ती जल व्यवस्थापन यंत्रणा (Central Command Centre) स्थापन येईल. तसेच सर्वसमावेशक संगणकीय आज्ञावली (Computer Software) प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे.
योजनांवर निश्चित करण्यात आलेल्या पाणीपट्टीच्या देयकाचे वितरण व वसूली तसेच देखभाल दुरुस्तीचे काम त्रयस्थ संस्थेला देता येणार आहे. यातही परिसरातील महिला बचत गट व प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था (PACS) यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
योजनांचा देखभाल दुरुस्ती खर्च स्वयंसंतुलित होण्याच्या दृष्टीने, योजनानिहाय देखभाल दुरुस्ती खर्चानुसार पाणीपट्टीचे दर निश्चित करण्यात येणार आहे. हे दर निश्चित करताना संबंधित गावातील योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीवर येणारा खर्च व योजनेंतर्गत लाभार्थी घरांची संख्या, गावातील एकुण लोकसंख्या, घरातील/कुटुंबातील सदस्यांची संख्या, कुटुंबाकडे असणा-या गुरांची संख्या हे घटक विचारात घेऊन देखभाल दुरुस्ती खर्च १०० टक्के वसुल होईल व योजना सुव्यवस्थित कार्यरत राहील अशाप्रकारे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने पाणीपट्टीचा दर निश्चित करता येणार आहे. याबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना ग्राम विकास विभाग निश्चित करणार आहे.
या धोरणांतर्गत राज्यात जल जीवन मिशनअंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांकरिता पाणी पुरवठ्याचे प्रति किलोलीटर सरासरी दर घरगुती वापराकरीता पाणी पट्टीचे किमान दरमहा दर कुटुंब घर किमान १५० रुपये व कमाल ४०० रुपये इतके निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
योजनेच्या प्रत्यक्ष देखभाल दुरुस्ती खर्चानुसार येणारी प्रति कुटुंब घर, प्रति माह पाणीपट्टी अथवा प्रति कुटुंब/घर, प्रति माह रु. १५० यापैकी जे दर अधिक असतील अशा दराने पाणी पट्टी आकारता येणार आहे. याशिवाय महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत चालविण्यात येणा-या योजनांचे पाणीपट्टीचे दर प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाच्या मान्यतेने निश्चित करता येणार आहेत. निश्चित करण्यात आलेल्या दरानुसार आकारण्यात येणारी पाणीपट्टी/पाणी वापर शुल्क शंभर टक्के वसुली करणे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेस बंधनकारक राहणार आहे. अशी वसुली न झाल्यास, आणि पाणीपट्टीच्या निधीमधुन देखभाल दुरुस्तीचा खर्च भागविणे शक्य होत नसल्यास ही तूट भरुन काढण्याकरीता संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असणारा १५व्या/१६व्या वित्त आयोगाचा निधी या योजनांच्या देखभाल दुरुस्ती खर्चाकरीता वापरण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
(इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दिमत्ता विभाग)
महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली (Maharashtra Unmanned Systems Policy) धोरण-२०२६ जाहीर
ड्रोन, रोबोटस, स्वयंचलित वाहन निर्मिती उद्योगांना प्रोत्साहन
संशोधन व विकास, नवोक्रम, उत्पादन, उपयोजन तसेच देखभाल, दुरूस्ती व पुनर्बांधणी या क्षेत्रात स्वयंचलित प्रणाली राबविता यावी, यासाठी महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली (Maharashtra Unmanned Systems Policy) धोरण-२०२६ निश्चित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या धोरणामुळे ड्रोन, रोबोटस, स्वयंचलित वाहन यांच्या निर्मिती क्षेत्राला, तसेच ही उपकरणे चालविता येतील, यासाठीचे प्रशिक्षण, अभियांत्रिकी, तसेच संशोधन विकास प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे. यातून या क्षेत्रातील उद्योगांना, त्यासाठीच्या गुंतवणूकीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. धोरणामुळे या क्षेत्रात सुमारे २५ हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. तसेच या माध्यमातून एक लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.
हे धोरण किमान पाच वर्षे किंवा नवे धोरण निश्चित होईपर्यंत अंमलात राहील. ही प्रणाली हवाई, भुपृष्ठीय आणि जलक्षेत्रात अशा विविध ठिकाणी तसेच पायाभूत सुविधा व औद्योगिक निरीक्षण, कृषी व पर्यावरण व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षा व आपत्ती प्रतिसाद, लॉजिस्टिक्स व नागरी व्यवस्थापन या क्षेत्रात वापरली जाते.
पायाभूत सुविधा व औद्योगिक निरीक्षण - पूलांच्या खांबांची सूरक्षा तपासणी आणि सागरी क्षेत्र नकाशे व सर्वेक्षण. द्रुतगती महामार्ग देखरेख, भू-सर्वेक्षण आणि वीजवाहिन्यांच्या उभारणीसाठी हवाई पाहणी.
कृषी व पर्यावरण व्यवस्थापनः मृदा नमुना संकलन आणि यांत्रिक तणनियंत्रणाचे काम. मत्स्यपालन व जलगुणवत्ता निरीक्षण. पीक फवारणी व वनक्षेत्र निरीक्षण.
सार्वजनिक सुरक्षा व आपत्ती प्रतिसादः औद्योगिक गळती क्षेत्रांमध्ये शोध व तपासणी करिता. नदी व किनारी भागांचे निरीक्षण, बेकायदेशीर मासेमारी नियंत्रण आणि खोल समुद्रातील सागरी उत्पादनांच्या कामांसाठी. ड्रोन रुग्णवाहिका, वैद्यकीय सामग्री वितरण, आपत्ती नकाशांकन, अग्निशमन सहाय्य व गर्दी व्यवस्थापन.
लॉजिस्टिक्स व नागरी व्यवस्थापनः गोदाम स्वयंचलन व साठ्यांची माहिती ठेवण्यासाठी. बंदर सुरक्षा व बंदर परिसरातील गस्त. औषध वितरण. जिथे माणूस पोहचू शकत नाही अशा ठिकाणच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी.
हवाई, जमिनीवरील तसेच सागरी क्षेत्रील विविध प्रकारच्या कामांसाठी या धोरणाच्या निश्चितीमुळे मानवरहित प्रणालीं वापरता येणार आहे. त्यासाठी या क्षेत्रासाठी समर्पित तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच सुमारे पाच हजार रिमोट पायलट्सचे कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. विशेषतः नमो ड्रोन दीदी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. यातून कृषी क्षेत्रातील वापरासाठी बचत गटातील १ हजारांहून अधिक किंवा त्याहून अधिक महिलांना प्रमाणित पायलट म्हणून प्रशिक्षित करण्यात येईल.
या धोरणाची अंमलबजावणीसाठी स्थिर भांडवली गुंतवणूक, वीज अनुदान, वस्तू व सेवा कर परतावा, मुद्रांक शुल्क सवलत, पेटंट नोंदणीसाठीचा परतावा तसेच अन्य बाबींसाठी आवश्यक अटी व बाबी, पात्रता निकष, कार्यपद्धती, निधी वितरण याबाबत सविस्तर शासन निर्णय काढण्यात येईल.
(इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दिमत्ता विभाग)
भारतनेटसाठी महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची स्थापना
ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत ऑप्टिकल फायबरद्वारे सक्षम व दर्जेदार ब्रॉडबँण्ड बॅकबोनची उभारणी करून राज्यात सुधारीत भारतनेट कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL) विशेष हेतू कंपनी (SPV) स्थापन करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
भारतनेट फेज – १ केंद्र सरकारकडून बीबीएनल- बीएसएनल यांच्या माध्यमातून राबपविण्यात आला. सुधारित भारतनेट फेज – २ कार्यक्रम केंद्र सरकारकडून सर्व ग्रामपंचायती आणि ग्रामीण घरांपर्यंत उच्च गतीचे ब्रॉडबँण्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी केंद्राच्या सूचनेनुसार केंद्र व राज्य शासनाचे सम प्रमाणात प्रतिनिधीत्व असणारी विशेष हेतू संस्था स्थापन करण्यात येत आहे. यात भारतनेट फेज १ व २ मधील अस्तित्वात असलेले नेटवर्क जसे आहे, त्या स्थितीत या विशेष हेतू संस्थेकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे. पण या दरम्यान उद्भवलेले किंवा प्रलंबित असलेल्या वाद, खटले व त्यातील आर्थिक दायित्त्व मात्र या एसपीव्हीवर राहणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारतनेट फेज २ द्वारे आतापर्यंत राज्यातील सुमारे ८५३ ग्रामपंचायतीमध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हिटी स्थापन करण्यात आली असून, त्याद्वारे ई-शासन सेवा देण्यात येत आहेत. फायबर टू द होम (एफटीटीएच) जोडण्या, तसेच फोरजी मोबाईल नेटवर्कचाही विस्तार करण्यात आला आहे.
या विशेष हेतू संस्थेचे डिजिटल भारत निधीचे प्रशासक हे अध्यक्ष असतील तर , ग्रामविकास, वित्त, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग, महसूल व वन विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा प्रधान सचिव सदस्य राहतील. त्याचबरोबर राज्य शासनाद्वारे सदस्य सचिवाची नियुक्ती केली जाईल. या शिवाय केंद्र सरकारकडून चार वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केले जातील.
(नियोजन विभाग)
विकसित भारत- जी राम जी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणार
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता
राज्यात केंद्र पुरस्कृत विकसित भारत - जी राम जी (व्ही बी जी राम जी) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विकसित भारत - जी राम जी कायदा, २०२५ या कायद्याशी सुसंगत अशा तरतुदी करण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये सुधारणा करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती, शाश्वत उपजीविका संधींचा विस्तार तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार असून विकसित भारताच्या संकल्पनेला बळकटी मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या विकसित भारत रोजगार आणि आजिविका हमी मिशन (ग्रामीण) अर्थात ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करता येणार आहे. त्यासाठी विकसित भारत रोजगार आणि आजिविका हमी मिशन (ग्रामीण) कायदा, २०२५ मधील कलम ३० नुसार महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये सुसंगत सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मधील कलम ३-अ (१) अंतर्गत राज्यात ही योजना राबविण्यासाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यास आणि त्यानुसार खर्चासही मान्यता मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
या कायद्यातील आवश्यक सुधारणांना व त्याबाबतच अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपाल महोदयांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
(नगर विकास विभाग)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदत वाढ मिळणार आहे. याबाबतच्या अधिनियमात तशी सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
जात पडताळणी समित्यांकडील अपुरे मनुष्यबळ, तसेच जनगणनेच्या कामकाजासाठी शासकीय व निमशासकीय शाळांतील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्याने अनेक प्रकरणांमध्ये आवश्यक शालेय व गृह चौकशी वेळेत पूर्ण होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात विलंब होत आहे.
ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सन २०२५-२६ मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांना आणखी सहा महिन्यांची आणि अंतिम मुदत वाढ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यास तसेच याबाबत राज्यपाल महोदयांच्या मान्यतेने अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
