सातारा, (प्रतिनिधी) ७ जानेवारी - ‘पालकमंत्री आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत प्राप्त अर्जांवर कार्यवाही सुरू झालेली आहे. ही समाधानाची बाब आहे. पण जोपर्यंत अर्जदाराचे काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत यंत्रणेचे काम संपत नाही. लोकांना वेळेत न्याय मिळणे, त्यांची कामे सकारात्मक पद्धतीने मार्गी लागणे ही बाब आवश्यक आहे. पालकमंत्री आपल्या दारी हा उपक्रम याच दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. प्रत्येक विभागाने त्यांच्याशी संबंधित अर्जांचा गतीने निपटारा होईल याबाबत अत्यंत दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री कार्यालय आपल्या दारी या उपक्रमाचा आढावा पालकमंत्री देसाई यांनी घेतला. या आढावा बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभय काटकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने, पाटणचे प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे, तहसीलदार अनंत गुरव, कराडच्या तहसीलदार कल्पना ढवळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
कोणत्याही स्थितीत यंत्रणांनी नागरिकांची कामे रखडवणे, विलंब करणे, नकारात्मक प्रतिसाद देणे, लोकांना हेलपाटे मारावयाला लावणे या पद्धतीचा प्रतिसाद खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा देऊन पालकमंत्री देसाई म्हणाले, पालकमंत्री कार्यालय आपले दारी या उपक्रमांतर्गत 1 सप्टेंबर ते 30 डिसेंबर 2025 या कालावधीत 4 हजार 819 अर्ज प्राप्त झाले असून 2 हजार 406 अर्जांवर कार्यवाही सुरु आहे. 720 अर्जांवर कार्यवाही पूर्ण तर अद्याप 1 हजार 499 अर्जांवर कार्यवाही पूर्ण झालेली नाही या अर्जांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, असेही निर्देश दिले.
पालकमंत्री कार्यालयाकडे नवीन शिधापत्रिकेसाठी मागणी होत आहे. मागणीनुसार नागरिकांना शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही करावी. पीएम किसान, नमो शेतकरी योजने कृषी विभागाने नवीन शेतकऱ्यांची नोंदणी करुन केंद्र व राज्य शासनाचा लाभ मिळेल या दृष्टीने काम करावे. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ शासनाची महत्वाकांक्षी योजना आहे. पाटण तालुक्यातील या योजनेच्या महिला लाभार्थ्यांना पैसे मिळणे बंद झाले आहे. या महिलांना योजनेंतर्गत पैसे मिळावे, यासाठी जिल्हा महिला व बाल विभागाने मंत्रालयस्तरावर पाठपुरावा करावा, असे निर्देश देऊन पाटण तालुकास्तरावरील प्रलंबीत अर्जांचा टोम्पे यांनी वेळोवेळी आढावा घ्यावा तसेच जिल्हास्तरावरील अर्जांचा आढावा घेण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी पदाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे ही पालकमंत्री देसाई यांनी सांगितले.