मुंबई, (प्रतिनिधी) १५ जून - महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे बहुप्रतीक्षित पावसाळी अधिवेशन येत्या २२ जून ते १० जुलै २०२६ या कालावधीत मुंबईत पार पडणार आहे. आज विधानभवन येथे संपन्न झालेल्या विधानसभा व विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सुमारे तीन आठवडे चालणाऱ्या या अधिवेशनात विविध प्रलंबित विधेयके, राज्याचे पुरवणी मागण्यांचे अंदाजपत्रक आणि जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर चर्चा होणार आहे.
बड्या नेत्यांची बैठकीला उपस्थिती
पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत चालवणे, वेळेचे योग्य नियोजन आणि कार्यक्रमाची रुपरेषा ठरवण्यासाठी विधानभवन येथे या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार प्रामुख्याने उपस्थित होते.
याशिवाय, उच्च व तंत्रशिक्षण तसेच संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सुधीर मुनगंटीवार, दीपक केसरकर, तसेच विरोधी पक्षांचे नेते नाना पटोले, जयंत पाटील, अनिल परब, सतेज पाटील यांच्यासह आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे, प्रसाद लाड, हेमंत पाटील, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे आणि विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कामकाजाचे नियोजन आणि वादळी अधिवेशनाचे संकेत
बैठकीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांमध्ये पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाबाबत सविस्तर चर्चा झाली. राज्यातील सद्य परिस्थिती, पाऊस आणि पाण्याच्या नियोजनाचा प्रश्न, तसेच शेती आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यांवरून हे अधिवेशन वादळी ठरण्याचे संकेत मिळत आहेत. एकूण १६ दिवस चालणाऱ्या या कामकाजात विरोधक सरकारला घेरण्याची रणनीती आखत आहेत, तर सरकार सर्व महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्याच्या तयारीत आहे.
