मुंबई, (प्रतिनिधी) १५ जून - "पक्षांतराच्या कायद्यानुसार लोकप्रतिनिधींचा गट फुटल्यानंतर एखाद्या पक्षात विलीन होणे (विलिनीकरण) हाच एकमेव कायदेशीर पर्याय आहे. महाराष्ट्रातील जो काही शिवसेना म्हणवून घेणारा गट आहे, तो पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असे आम्ही म्हणूनच वारंवार सांगत आलो आहोत," असा घणाघाती दावा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी केला आहे. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस (TMC) मधील मोठ्या फुटीचा दाखला देत त्यांनी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी शिंदे गटाच्या खासदारांवर निशाणा साधला.
संजय राऊत पुढे म्हणाले की, "पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे ६० पेक्षा जास्त आमदार आणि २० पेक्षा जास्त खासदार फुटले आहेत. महाराष्ट्रात शिवसेनेत एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक फुटले नव्हते. तरीही, तिथल्या फुटलेल्या गटाला आपली खासदारकी आणि लोकप्रतिनिधीत्व वाचवण्यासाठी अखेर एका दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागले आहे. हाच नियम महाराष्ट्रालाही लागू होतो." त्यांच्या या विधानामुळे राज्यातील राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात पुन्हा एकदा पक्षांतर बंदी कायद्याच्या नियमांवरून चर्चा सुरू झाली आहे.
काय सांगतो नियम? (कायदेशीर बाजू)
संजय राऊत यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याच्या पार्श्वभूमीवर, संविधानातील १० व्या अनुसूचीनुसार (पक्षांतर बंदी कायदा) नियम काय सांगतो, यावर कायदेतज्ज्ञांमध्ये दोन प्रमुख प्रवाह दिसून येतात:
विलीनीकरणाची अट: मूळ पक्षातून २/३ (दोन तृतीयांश) लोकप्रतिनिधी फुटले, तरी त्यांना आपले पद वाचवण्यासाठी संसदेत किंवा विधानसभेत अस्तित्वात असलेल्या दुसऱ्या अधिकृत राजकीय पक्षात स्वतःचे विलीनीकरण करावे लागते, असा एक प्रमुख नियम आहे.
स्वतंत्र गट की विलीनीकरण: फूट पडलेला गट स्वतःला मूळ पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे दाद मागू शकतो. मात्र, जर संसदेत किंवा विधानसभेत अपात्रतेची कारवाई टाळायची असेल, तर इतर पक्षात विलीन होणे हाच सर्वात सुरक्षित कायदेशीर मार्ग मानला जातो.
खरे काय आहे? (वास्तव आणि राजकीय पार्श्वभूमी)
संजय राऊत यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या उदाहरणावरून शिंदे गटाला घेरण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी महाराष्ट्रातील आणि बंगालमधील परिस्थितीमध्ये तांत्रिक फरक आहे:
निवडणूक आयोगाचा निर्णय: महाराष्ट्राच्या संदर्भात, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटालाच 'शिवसेना' म्हणून अधिकृत मान्यता दिली असून त्यांना 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह बहाल केले आहे. हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
दुहेरी कायदेशीर लढाई: ठाकरे गटाच्या मते, मूळ पक्षातून फुटून बाहेर पडलेल्या गटाला स्वतंत्र अस्तित्व ठेवता येत नाही, त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावेच लागते. तर दुसऱ्या बाजूने, बहुमताच्या जोरावर मूळ पक्षावरच हक्क सांगण्याचा दावा केला गेला आहे.
पश्चिम बंगालमधील तृणमूलच्या २० खासदारांच्या बंडामुळे राष्ट्रीय पातळीवर पक्षांतर बंदी कायद्याची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली असून, त्याचा आधार घेत ठाकरे गटाने महाराष्ट्रातील शिंदे गटाच्या खासदारांच्या वैधतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
