नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १५ जून - गेल्या अनेक महिन्यांपासून आखाती देशांमध्ये (मिडल ईस्ट) सुरू असलेल्या प्रचंड युद्धजन्य तणावानंतर, आता जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणि शांततेला मोठा दिलासा देणारी अत्यंत मोठी बातमी समोर आली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात अखेर एक ऐतिहासिक शांतता करार झाला असून, या करारानुसार आज मध्यरात्रीपासूनच लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील युद्ध आणि लष्करी कारवाया कायमच्या थांबणार आहेत. इराणच्या अधिकृत प्रसारमाध्यमांनी दोन्ही देशांमधील १४ कलमी मसुदा कराराची घोषणा केली आहे. या ऐतिहासिक करारावर आगामी शुक्रवारी, म्हणजेच १९ जून २०२६ रोजी अधिकृत स्वाक्षऱ्या होणार आहेत. इसवी सन २०२६ मधील ही सर्वात मोठी राजनैतिक घडामोड मानली जात असून, यामुळे 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' हा जगातील अत्यंत महत्त्वाचा सागरी व्यापारी मार्ग पुन्हा खुला होणार आहे आणि इराणवरील अमेरिकेची सागरी नाकेबंदी उठवली जाणार आहे.
करार घडवण्यात पाकिस्तानची मध्यस्थी; तुर्कीकडून कौतुक
या ऐतिहासिक कराराला अंतिम रूप देण्यात पाकिस्तानने अत्यंत महत्त्वाची आणि गुप्त मध्यस्थीची भूमिका बजावली आहे. इस्लामाबाद येथे दोन्ही देशांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांमध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून अत्यंत गुप्त आणि गहन चर्चा सुरू होती. तुर्कीचे अध्यक्ष रेचेप तैय्यप एर्दोगन यांनी या कराराचे स्वागत करत पाकिस्तानचे विशेष आभार मानले आहेत. "संपूर्ण जग या सुखाद धक्क्याची वाट पाहत होते, पाकिस्तानने हा करार घडवून आणण्यात मोठी कामगिरी केली आहे," असे एर्दोगन यांनी म्हटले आहे. याशिवाय त्यांनी कतार आणि सौदी अरेबियाच्या कूटनीतिक सहकार्याचेही कौतुक केले.
इराण-अमेरिका शांतता कराराचे 'प्रमुख मुद्दे':
इराणच्या 'मेहर' या वृत्तसंस्थेने जारी केलेल्या १४ कलमी मसुद्यातील प्रमुख अटी खालीलप्रमाणे आहेत:
२४ अब्ज डॉलर्सची संपत्ती मुक्त: इराणची अमेरिकेने गोठवलेली २४ अब्ज डॉलर्सची (Frozen Assets) संपत्ती असून, त्यातील निम्मी रक्कम मुख्य चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच अमेरिका इराणला परत करणार आहे.
सागरी नाकेबंदी उठवणार: अमेरिकन नौदलाने इराणभोवती केलेली सागरी नाकेबंदी ३० दिवसांच्या आत पूर्णपणे हटवली जाईल.
तेल निर्यातीवरील निर्बंध हटणार: इराणच्या कच्च्या तेलाच्या आणि पेट्रोकेमिकल्सच्या निर्यातीवर लादलेले कठोर निर्बंध तात्काळ स्थगित केले जातील, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत तेलाचे दर नियंत्रणात येतील.
३०० अब्ज डॉलर्सचा पुनर्रचना निधी: इराणच्या पायाभूत सुविधांच्या आणि देशाच्या पुनर्निर्माणासाठी अमेरिका आणि त्याचे मित्र देश मिळून किमान ३०० अब्ज डॉलर्सचा निधी उपलब्ध करून देतील.
'होर्मुझ'वर इराणचे नियंत्रण: होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली केली जाईल आणि या संपूर्ण क्षेत्राची सुरक्षा पुन्हा एकदा इराणच्या नियंत्रणात दिली जाईल.
६० दिवसांची अंतिम मुदत: हा संपूर्ण करार पूर्णपणे लागू करण्यासाठी आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची (UNSC) मान्यता मिळवण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
मिसाईल आणि प्रॉक्सी अजेंड्यातून बाद!
या कराराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, इराणचा वादग्रस्त बॅलिस्टिक मिसाईल कार्यक्रम आणि प्रादेशिक प्रॉक्सी (लष्करी गट) यांना दिलेला पाठिंबा, हे संवेदनशील विषय अमेरिकेने मुख्य चर्चेच्या अजेंड्यातून पूर्णपणे बाद केले आहेत. हा इराणचा मोठा राजनैतिक विजय मानला जात आहे.
युरोपीय देशांचीही सकारात्मक साथ
इराणच्या 'सुप्रीम नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल'ने स्पष्ट केले आहे की, आम्ही अमेरिकन आणि इस्रायली शत्रूवर आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध केले आहे. मात्र, अमेरिकेने अटी पूर्ण केल्याशिवाय पुढील चर्चा होणार नाही. दुसरीकडे, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि इटली या 'E4' देशांनी देखील इराणवरील आपले अणू कार्यक्रमाशी संबंधित निर्बंध हटवण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे जागतिक व्यापारी बाजारपेठेत पुन्हा सुवर्णकाळ येण्याची चिन्हे आहेत.
