पुणे, (प्रतिनिधी) १५ जून - राज्यातील अपुऱ्या पर्जन्यमानाची पार्श्वभूमी आणि धरणांमधील घटता पाणीसाठा विचारात घेऊन आगामी ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. तसेच, पाण्याचा गैरवापर आणि बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांमार्फत तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
पुण्यातील सिंचन भवन येथे जलसंपदा मंत्र्यांच्या उपस्थितीत कृष्णा व गोदावरी लाभक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या धरणांमधील पाणीसाठा आणि आगामी मान्सूनच्या परिस्थितीबाबत एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला दोन्ही महामंडळांचे कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील धरणांत केवळ २५ टक्के पाणीसाठा
सध्या राज्यातील धरणांमध्ये एकूण उपयुक्त जलसाठा ३५७.५ टीएमसी म्हणजेच केवळ २५ टक्के उपलब्ध असून, तो गतवर्षाच्या तुलनेत कमी आहे. यावर्षी आतापर्यंत अत्यंत अल्प पाऊस झाल्यामुळे धरणांमध्ये नवीन पाण्याची आवक झालेली नाही. विशेषतः पुणे विभागातील परिस्थिती चिंताजनक असल्याने अधिकाऱ्यांनी ही परिस्थिती पूर्ण गांभीर्याने हाताळावी, असे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी दिले.
पुणे-पिंपरी चिंचवडमधील ८५ लाख नागरिकांसाठी पाणी राखीव
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगर क्षेत्रातील सुमारे ८५ लाख नागरिकांना ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्याचे पाणी कमी पडू नये, यासाठी आवश्यक असलेला कोटा प्राधान्याने राखीव ठेवण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. तसेच, मराठवाडा आणि कृष्णा महामंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व धरणांमधील साठ्याचा आढावा घेऊन लोकसंख्येनुसार पिण्याच्या पाण्याचा राखीव कोटा निश्चित करण्याचे ठरले आहे. यासाठी जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी, मनपा आणि जिल्हा परिषद यांच्यात प्रभावी समन्वय ठेवून 'पाणी व्यवस्थापन कृती आराखडा' तयार केला जाणार आहे.
विभागनिहाय जलसाठा आणि नियोजन:
नाशिक विभाग: २६ टक्के उपयुक्त जलसाठा.
मराठवाडा विभाग: २८ टक्के उपयुक्त जलसाठा.
अहिल्यानगर व मराठवाडा: दोन्ही विभागांत अपेक्षित पाऊस न झाल्याने पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांना प्राधान्य देऊन काटेकोर नियोजनाचे आदेश.
नियम: जोपर्यंत धरणांमध्ये नवीन पाण्याची मोठी आवक होत नाही, तोपर्यंत प्रत्येक जिल्ह्याने पाण्याचा वापर अत्यंत जपून करावा.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा
आगामी मान्सूनच्या अनिश्चिततेमुळे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार केला जाईल. यामध्ये ग्रामीण व शहरी भागातील टंचाई निवारण आणि जलस्रोतांचे संरक्षण करण्यावर मुख्य भर असेल. अहिल्यानगर जिल्ह्यासह गोदावरी खोऱ्यातील विविध प्रकल्पांची स्थिती लक्षात घेता, स्थानिक प्रशासनाने पाण्याच्या नियोजनासाठी आणि पाणी बचतीसाठी नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करावी, असे आवाहनही मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले आहे.
