मुंबई, (प्रतिनिधी) १३ जून - कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी 'पोश' (POSH - Prevention of Sexual Harassment) कायद्यानुसार अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे सर्वच आस्थापनांना बंधनकारक आहे. या कायद्याची राज्यात अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आता महिला व बाल विकास विभागाने कंबर कसली आहे. राज्यातील शासकीय तसेच खासगी कार्यालयांमध्ये या नियमाचे पालन होत आहे की नाही, याची तातडीने तपासणी करण्याचे निर्देश महिला व बाल विकास विभागाचे आयुक्त डॉ. जगदीश मिनीयार यांनी दिले आहेत. या मोहिमेसाठी राज्यातील १२ वेगवेगळ्या संवर्गातील ४००० पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांची फौज मैदानावर उतरणार असून यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्राधिकृत अधिकारी आणि महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
१० पेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या कार्यालयांची झाडाझडती!
आयुक्त डॉ. जगदीश मिनीयार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका महत्त्वाच्या व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, मुख्यसेविका आणि 'माविम'चे जिल्हा समन्वय अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत आयुक्तांनी खालीलप्रमाणे स्पष्ट आदेश दिले आहेत:
तपासणी आणि सर्वेक्षण: राज्यातील ज्या शासकीय किंवा खासगी कार्यालयांमध्ये १० किंवा १० पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्या सर्व आस्थापनांची सक्तीने तपासणी केली जाईल. तसेच १० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कार्यालयांचे विशेष सर्वेक्षण केले जाईल.
नियम मोडल्यास दंडात्मक कारवाई: ज्या कार्यालयांमध्ये 'पोश' कायद्याची योग्य अंमलबजावणी झालेली नाही किंवा समिती स्थापन केलेली नाही, त्यांच्यावर अधिनियमातील कलम २६ नुसार थेट दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
'शी-बॉक्स' (She-Box) पोर्टलवर महाराष्ट्र देशात अग्रेसर!
महिलांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच आघाडी घेतली आहे. केंद्र शासनाच्या 'शी-बॉक्स' (She-Box) या ऑनलाइन तक्रार निवारण पोर्टलवरील नोंदींनुसार, महाराष्ट्र राज्य हे देशातील इतर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या तुलनेत आघाडीवर (अग्रसर) आहे. हाच दर्जा राखण्यासाठी आणि प्रत्येक महिला कर्मचाऱ्याला सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी सर्व विभागप्रमुखांना आपापल्या अधिनस्त कार्यालयांमध्ये या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
