मुंबई, (प्रतिनिधी) १३ जून - राज्यातील एकल मातांच्या (Single Mothers) पाल्यांना उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात विविध सवलती, प्राधान्य आणि शैक्षणिक सुविधा मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. या विद्यार्थ्यांची अचूक नोंद घेता यावी, यासाठी महाविद्यालयीन प्रवेश अर्जात आता ‘एकल पाल्य‘ असा स्वतंत्र रकाना (Column) समाविष्ट केला जाणार आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले आहेत. राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात आतापर्यंत एकल मातांच्या मुलांची स्वतंत्र नोंद ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे यापुढे प्रत्येक महाविद्यालयात स्वतंत्र आणि अचूक यंत्रणा उभारली जाईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
१,५०० प्राचार्यांची १७ जून रोजी विशेष बैठक
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि महाविद्यालयांमधील वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी आगामी बुधवारी, १७ जून २०२६ रोजी राज्यातील सुमारे १,५०० महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची एक विशेष ऑनलाईन बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. राज्य शासन आणि उच्च शिक्षण संचालनालय यांच्या संयुक्त पुढाकारामुळे एकल मातांच्या पाल्यांना उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी आणि शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवण्यासाठी या निर्णयाची मोठी मदत होणार आहे.
नव्या धोरणाची उद्दिष्टे आणि मिळणाऱ्या सुविधा:
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत स्थापन होणारी ही नवीन उच्चस्तरीय समिती खालील घटकांवर अभ्यास करून शासनाला आपला अहवाल सादर करेल:
स्वतंत्र रकाना: महाविद्यालयीन प्रवेश अर्जांमध्ये 'एकल पाल्य' या पर्यायाचा समावेश करणे.
वसतिगृहात प्राधान्य: अशा विद्यार्थ्यांना शासकीय व महाविद्यालयीन वसतिगृहांच्या (Hostels) प्रवेशात प्राधान्य देणे.
समुपदेशन सुविधा: विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि शैक्षणिक प्रगतीसाठी महाविद्यालयांमध्ये विशेष समुपदेशन (Counseling) उपलब्ध करणे.
इतर सवलती: एकल पाल्यांना शैक्षणिक शुल्कात सवलती मिळवून देण्यासाठी आराखडा तयार करणे.
'साऊ एकल महिला समिती'ची संचालनालयाला भेट
या धोरणाची पुढील दिशा आणि प्रशासकीय पातळीवरील कृती आराखडा निश्चित करण्यासाठी ‘साऊ एकल महिला समिती’चे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी आज उच्च शिक्षण संचालनालय (पुणे) कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी ‘एकल पाल्य योजना’ अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी घ्यावयाच्या निर्णयांवर सविस्तर चर्चा झाली.
दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकल मातांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर झाल्यानंतर, महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती आधीच स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर व हेरंब कुलकर्णी हे सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. आता यात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या स्वतंत्र समितीची भर पडल्याने या कामाला अधिक गती मिळणार आहे.
