मुंबई, (प्रतिनिधी) १३ जून - महाराष्ट्र राज्यात गुटखा, तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पानमसाल्यासारख्या प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची बेकायदेशीर विक्री आणि वाहतूक करणाऱ्या संघटित टोळ्यांविरुद्ध आता थेट ‘मकोका’ (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९) अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी याबाबत माहिती दिली असून, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना पात्र प्रकरणांमध्ये 'मकोका' लागू करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यापूर्वी हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवर ‘मकोका’ लागू करता येईल, अशी माहिती दिली होती. त्यानुसार आता अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (FDA) गुटखा उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री करणाऱ्या संघटित साखळीला (नेटवर्क) मुळासकट उपटून टाकण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
केवळ किरकोळ विक्रेतेच नव्हे, तर 'किंगपिन'वर कारवाई!
अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेच्या आतापर्यंतच्या कारवायांमधून असे समोर आले आहे की, या अवैध व्यवसायात केवळ किरकोळ विक्रेतेच नसून, त्यामागे मोठे उत्पादक, पुरवठादार, वित्तपुरवठादार (फायनान्सर), वाहतूकदार आणि गोदाम चालकांचे एक मोठे संघटित जाळे कार्यरत आहे. हे माफिया बनावट कागदपत्रे, डमी कंपन्या, बेनामी व्यवहार आणि गुप्त गोदामांचा वापर करून आंतरराज्य पुरवठा साखळी चालवतात. त्यामुळे अशा कारवाया केवळ अन्नसुरक्षा उल्लंघनापुरत्या मर्यादित न ठेवता, संघटित गुन्हेगारी म्हणून मोडीत काढल्या जातील.
कायद्याचा बडगा: मुख्य कायदेशीर तरतुदी
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत गुटख्याची निर्मिती आणि विक्री हा गंभीर गुन्हा असून, नवीन आदेशानुसार खालील कलमांन्वये कडक कारवाई केली जाईल:
कायदा / कलमकारवाई आणि तरतूद
मकोका अधिनियम, १९९९ -
अवैध गुटखा व्यवसायातील संपूर्ण संघटित साखळी व टोळीवर थेट लागू होणार.
कलम ५९ (अन्न सुरक्षा कायदा) -
असुरक्षित अन्नाचे उत्पादन, साठवणूक आणि विक्री केल्यास थेट कारावासाची तरतूद.
कलम ६४ -
गुन्ह्याची पुनरावृत्ती (दुसऱ्यांदा गुन्हा) झाल्यास वाढीव शिक्षेची तरतूद.
कलम ३८ आणि ४१ -
अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना संशयित ठिकाणी तपासणी, शोध आणि जप्तीचे विशेष अधिकार.
शाळा-महाविद्यालय परिसरांवर विशेष लक्ष
राज्यात गुटखा बंदी लागू असतानाही अनेक ठिकाणी, विशेषतः शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात गुटखा व तत्सम अमली पदार्थ छुप्या पद्धतीने उपलब्ध होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तरुण पिढीला या व्यसनापासून वाचवण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी कायद्याची ही कठोर अंमलबजावणी अत्यंत आवश्यक बनली होती.
प्रतिक्रिया:
"सार्वजनिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी आणि प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या संघटित अवैध व्यापाराला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यास कटिबद्ध आहे. यापुढे या व्यवसायातील कोणत्याही घटकाला पाठीशी घातले जाणार नाही."
— नरहरी झिरवाळ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री,
