मुंबई, (प्रतिनिधी) १२ जून - महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक बळकट आणि सक्षम करण्यासाठी राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नवी दिल्लीत एक महत्त्वाची बैठक घेतली. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या (NHM) केंद्रीय अतिरिक्त सचिव व व्यवस्थापकीय संचालक आराधना पटनाईक यांच्यासोबत 'कर्तव्य भवन' येथे ही बैठक पार पडली. वर्ष २०२६-२७ च्या कार्यक्रम अंमलबजावणी आराखड्यांतर्गत (PIP) निधी मंजुरी आणि राज्यासाठी अतिरिक्त निधी मिळण्याच्या दृष्टीने ही बैठक अत्यंत यशस्वी ठरली आहे. या बैठकीत राज्यातील लहान मुले, आशा स्वयंसेविका आणि सर्वसामान्य रुग्णांच्या हिताचे अनेक मोठे व सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.
१) कॉक्लियर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेसाठी वयोमर्यादा वाढवली
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत (RBSK) मूकबधिर बालकांसाठी केल्या जाणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या 'कॉक्लियर इम्प्लांट' शस्त्रक्रियेबाबत या बैठकीत मोठा निर्णय झाला. या शस्त्रक्रियेसाठी लाभार्थी बालकांची वयोमर्यादा आता दोन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील अधिकाधिक गरजू मुलांना ऐकण्याची आणि बोलण्याची क्षमता मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.
२) 'आशा' स्वयंसेविकांना मिळणार स्मार्टफोन
ग्रामीण व शहरी भागात आरोग्य सेवा पोहोचवण्यात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या 'आशा' स्वयंसेविकांचे डिजिटल सक्षमीकरण केले जाणार आहे. त्यांच्या दैनंदिन ऑनलाइन नोंदी, अहवाल सादरीकरण आणि डिजिटल व्यवस्थापन सुलभ व्हावे, यासाठी आशा स्वयंसेविकांना मोबाईल फोन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावास केंद्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. याशिवाय, त्यांचे प्रोत्साहनपर मानधन वेळेत मिळण्यासाठी केंद्राचा निधी वेळेवर मिळावा, अशी मागणीही मान्य करण्यात आली आहे.
बैठकीतील इतर महत्त्वाचे विषय आणि मागण्या:
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): जननी सुरक्षा योजना, कुटुंब नियोजन कार्यक्रम आणि क्षयरोग निर्मूलनासाठीच्या 'निक्षय योजने'अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे (DBT) वेळेत जमा होण्यासाठी आवश्यक निधी त्वरित उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
कर्मचाऱ्यांचे मानधन व देयके: राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मानधन वेळेत मिळण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देणे आणि पायाभूत सुविधा कक्षांतर्गत प्रलंबित देयके तातडीने मंजूर करण्याबाबत आरोग्यमंत्र्यांनी आग्रह धरला.
प्रयोगशाळा आणि क्रिटिकल केअर: राज्यातील निदान सेवा (Diagnostic Services) अधिक सक्षम करण्यासाठी तसेच 'पीएम-एभीम' अंतर्गत क्रिटिकल केअर ब्लॉक आणि एकात्मिक सार्वजनिक प्रयोगशाळा उभारण्याच्या प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा झाली.
केंद्र सरकारचे सकारात्मक सहकार्य: आरोग्यमंत्री
"महाराष्ट्रात लोकाभिमुख आरोग्य योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनामध्ये समन्वय वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. राज्यातील आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना दर्जेदार उपचार देण्यासाठी केंद्र शासन सकारात्मक असून, राज्याला सर्व आवश्यक सहकार्य मिळेल," असा विश्वास आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बैठकीनंतर व्यक्त केला.
