मुंबई, (प्रतिनिधी) १२ जून - राज्यातील कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार व्यवस्थेला अधिक आधुनिक व सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या गट-'अ' आणि गट-'ब' संवर्गातील एकूण ३,७२३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला (Structure) राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. सन २००३ नंतर, म्हणजेच तब्बल २३ वर्षांनी हा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. कृषी व पदुम (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय) विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. यामध्ये नियमित ३,६११ पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे (Outsourcing) भरण्यात येणारी ११२ पदे समाविष्ट आहेत.
विद्यापीठनिहाय मंजूर झालेली नियमित पदे:
या निर्णयामुळे राज्यातील खालील चारही प्रमुख कृषी विद्यापीठांच्या प्रशासकीय आणि शैक्षणिक व्यवस्थेला मोठी बळकटी मिळणार आहे:
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी: १,२१७ पदे
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला: ९१५ पदे
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी: ८९० पदे
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली: ५८९ पदे
शेतकऱ्यांना आणि विद्यार्थ्यांना होणार थेट फायदा:
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, "या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे विद्यापीठांमधील मनुष्यबळ व्यवस्थापन अधिक गतिमान आणि परिणामकारक होईल. यामुळे प्राध्यापक आणि संशोधकांना अध्यापनाच्या गुणवत्तेत वाढ करणे सोपे जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नवीन संशोधने आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत अधिक वेगाने पोहोचविण्यास यामुळे मोठी मदत लाभणार आहे."
गट-'क' आणि 'ड' संवर्गाबाबत स्वतंत्र निर्णय:
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, सद्यस्थितीत केवळ गट-अ आणि ब संवर्गाला मंजुरी देण्यात आली आहे. तर गट-'क' आणि गट-'ड' संवर्गातील पदांबाबतची प्रशासकीय कार्यवाही सध्या स्वतंत्रपणे सुरू असून, त्यासंदर्भातील आदेश आगामी काळात स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येतील.
थोडक्यात:
बदलत्या काळाची आणि कृषी क्षेत्राची गरज ओळखून २३ वर्षांनंतर घेतलेला हा निर्णय राज्यातील कृषी शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि शेती संशोधनाला गती देण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल.
