मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) १२ जून - राज्यातील पारंपरिक कुंभार समाजाला व्यावसायिक स्थैर्य देण्यासाठी आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पारंपरिक कुंभार व्यवसायासाठी वर्षाला तब्बल ७०० ब्रासपर्यंतच्या माती उत्खननावरील स्वामित्वधन (रॉयल्टी) पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली. या निर्णयामुळे कच्च्या मालाच्या टंचाईचा सामना करणाऱ्या पिढीजात कुंभार कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या व्यवसायाला आधुनिकतेची जोड देण्याच्या दृष्टीने विविध सवलतीही जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
शासकीय जमिनीसह तलावातील गाळावरही रॉयल्टी नाही!
शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या धोरणानुसार, कुंभार कुटुंबाला विटा, कौले, मातीची भांडी किंवा इतर शोभिवंत वस्तू तयार करण्याच्या व्यावसायिक प्रयोजनासाठी तलावातून, खाडी, नदी, नाला अथवा शासकीय पडीक जमिनीतून वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत माती कोणतीही रॉयल्टी न भरता काढता येईल.
तसेच, गावतळी, पाझर तलाव, बंधारे अथवा पाणलोट क्षेत्रातील गाळ व माती कुंभार कुटुंबाने स्वखर्चाने काढल्यास, त्यावरही ७०० ब्रासपर्यंत रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. यामुळे जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन होण्यास आणि कुंभार बांधवांना दर्जेदार माती मिळण्यास मदत होईल. मात्र, यासाठी संबंधित विभागाची ना-हरकत (NOC) तसेच जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व इतर विहित शुल्कांचा भरणा करणे आवश्यक राहील.
शिल्पी FAMILY: 'पिढीजात कुंभार कुटुंब' म्हणजे काय?
या योजनेच्या सुलभ अंमलबजावणीसाठी शासनाने कुटुंबाची व्याख्या निश्चित केली आहे. ‘पिढीजात कुंभार कुटुंब’ या व्याख्येत पती, पत्नी आणि १८ वर्षांखालील अपत्यांचा समावेश असेल. या रॉयल्टी माफीच्या योजनेचा लाभ कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला घेता येणार आहे.
कुंभार समाजाला मिळणाऱ्या प्रमुख सवलती आणि डिजिटल सुविधा:
डिजिटल ओळखपत्र: कुंभार बांधवांना लाभ मिळवण्यासाठी 'महाखनिज' संगणक प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर तहसीलदार कार्यालयाकडून डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त ओळखपत्र दिले जाईल. या ओळखपत्राची वैधता ५ वर्षांची असेल.
एक खिडकी योजना: सर्व परवानग्या वेळेत आणि विनासायास मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ‘एक खिडकी योजना’ (Single Window System) राबविली जाईल.
विशेष क्लस्टर विकास: कुंभार व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी आणि उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी विशेष 'क्लस्टर' विकसित केले जातील.
अतिक्रमणमुक्त खाणी: पारंपरिक कुंभार खाणींवर झालेली बेकायदेशीर अतिक्रमणे तातडीने हटविली जातील, जेणेकरून कुंभार बांधवांना माती मिळण्यात अडचण येणार नाही.
स्वस्त दरात 'फ्लाय ॲश': महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रातून निघणारी फ्लाय ॲश कुंभार व्यवसायासाठी प्रति टन केवळ १०० रुपये या सवलतीच्या दराने उपलब्ध करून दिली जाईल.
"कुंभार बांधवांचे जीवनमान उंचावणार!"
"कच्च्या मालाची टंचाई आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव यामुळे हा पारंपरिक व्यवसाय गेल्या अनेक वर्षांपासून अडचणींचा सामना करत होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाने घेतलेल्या या सर्वसमावेशक आणि दिलासादायक निर्णयामुळे कुंभार बांधवांचे आर्थिक प्रश्न सुटतील आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मोठी मदत होईल."
- चंद्रशेखर बावनकुळे, (महसूल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य)
