मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) ११ जून - जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यातील सोलर प्रकल्पासाठी खरेदी करण्यात आलेली जमीन अभयारण्याच्या इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येते का, तसेच या भूसंपादन प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले. या संपूर्ण व्यवहाराची आणि शेतकऱ्यांना मिळालेल्या मोबदल्याची पडताळणी करण्यासाठी तीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांची (SDO) समिती नियुक्त करण्यात आली असून, त्यांना अधिवेशनापूर्वी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मंत्रालयात आयोजित चाळीसगाव येथील सोलर प्रकल्प पीडित शेतकऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.
बैठकीत आमदारांसह जिल्हाधिकारी उपस्थित
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि जळगावचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Video Conferencing) उपस्थित होते. बैठकीत प्रामुख्याने बोढरे, शिवापूर, पिंपरखेड आणि रांजणगाव परिसरातील सोलर प्रकल्पांसाठी झालेल्या जमीन खरेदी व्यवहारांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शेतकरी बचाव कृती समितीने या व्यवहारात गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप केला आहे.
गौताळा अभयारण्य आणि 'बनावट' कागदपत्रांचा मुद्दा ऐरणीवर
बैठकीत शेतकऱ्यांच्या वतीने खालील गंभीर मुद्दे मांडण्यात आले:
पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन: प्रसिद्ध गौताळा अभयारण्य परिसरातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात (इको-सेन्सिटिव्ह झोन) हा प्रकल्प उभारण्यात आल्याचा आरोप.
महसूल कायद्यांचे उल्लंघन: महाराष्ट्र कूळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेचे उल्लंघन करून जमिनी लाटल्या गेल्याचा दावा.
बनावट कागदपत्रे: काही प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तींच्या नावाने बनावट कुलमुखत्यारपत्रे (Power of Attorney) तयार करून जमिनींचे हस्तांतरण करण्यात आले.
बंजारा समाजावर अन्याय: गोर बंजारा समाजासह इतर गरीब शेतकरी कुटुंबांच्या जमिनी नियमबाह्य पद्धतीने आणि रेडीरेकनरपेक्षा कमी दराने खरेदी करून फसवणूक केल्याचा संशय.
कोणालाही पाठीशी घालणार नाही; शेतकऱ्यांना न्याय देणार!
"शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्याला वाचवले जाणार नाही. नियमबाह्य व्यवहार, बनावट कागदपत्रे किंवा महसूल कायद्यांचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधितांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई केली जाईल. सत्य समोर आणून पीडित शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे."
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
संयुक्त पडताळणीचे आदेश; महसूल यंत्रणा रडारवर
या प्रकरणात महसूल यंत्रणेची भूमिका संशयास्पद असल्याने वन विभाग, महसूल विभाग आणि इतर संबंधित यंत्रणांनी संयुक्तपणे अभयारण्य क्षेत्राची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी, असे मंत्र्यांनी सांगितले. नियुक्त करण्यात आलेली ३ एसडीओंची समिती जमीन खरेदी व्यवहार, दिलेला मोबदला, विभागीय परवानग्या आणि महसूल अभिलेखांची (Land Records) कसून तपासणी करणार आहे.
