नाशिक, (प्रतिनिधी) ११ जून - भारतीय न्याय व्यवस्थेत सर्वसामान्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि प्रलंबित वादांचे जलद, सुलभ व परस्पर संमतीने निराकरण करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सहकार्याने 'समाधान समारोह २०२६' (SAMADHAN SAMAROH 2026) या विशेष उपक्रमाचे आयोजन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या निवडक प्रकरणांचा सलोख्याने निपटारा करण्यासाठी हा महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले असून, याचा समारोप २१ ते २३ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान होणाऱ्या विशेष लोकअदालतीने होणार आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश सतीश हिवाळे यांनी दिली.
३१ जुलैपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन
या विशेष उपक्रमाची सुरुवात २१ एप्रिल २०२६ पासूनच झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित पात्र प्रकरणातील पक्षकारांना आपले वाद सामोपचाराने मिटवण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी पक्षकार सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकृत संकेतस्थळ [https://www.sci.gov.in](https://www.sci.gov.in) किंवा [https://forms.gle/woYFFEph7pgiTQ7u7](https://forms.gle/woYFFEph7pgiTQ7u7) या गुगल फॉर्म लिंकवर जाऊन अर्ज करू शकतात.
ऑनलाईन सहभागाचीही सोय
या प्रक्रियेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे पक्षकार आणि त्यांचे वकील प्रत्यक्ष हजर राहू शकतात किंवा घरबसल्या 'आभासी' (Virtual/Online) पद्धतीनेही या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. यामुळे पक्षकारांचा वेळ आणि प्रवासखर्च वाचणार आहे.
संवाद आणि समेटाने वाद मिटवा!
"न्यायालयीन वादांचा निपटारा केवळ कोर्टाच्या निर्णयाद्वारेच नव्हे, तर संवाद, समेट आणि परस्पर सहमतीद्वारे देखील प्रभावीपणे होऊ शकतो. 'समाधान समारोह २०२६' हा त्याच विचारसरणीचा एक अभिनव उपक्रम आहे. जिल्ह्यातील सर्व वकील, पक्षकार, बँका आणि शासकीय विभागांनी यात सक्रिय सहभाग नोंदवून या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा."
— राहुल ना. रोकडे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नाशिक
अधिक माहितीसाठी कुठे संपर्क साधाल?
या उपक्रमाच्या अधिक माहितीसाठी किंवा मार्गदर्शनासाठी पक्षकारांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नाशिक, विधी सेवा सदन, जिल्हा न्यायालय परिसर, नाशिक येथे किंवा ८५९१९-०३६१५ या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
