मुंबई, (प्रतिनिधी) १० जून - कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून (APMC) आकारण्यात येणाऱ्या 'युजर चार्जेस' (User Charges) बाबत व्यापारी आणि बाजार समिती प्रशासनात सुरू असलेल्या वादावर अखेर राज्य सरकार मध्यस्थी करणार आहे. या संदर्भातील सर्व घटकांशी समन्वय साधून योग्य निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. तसेच, पुणे आणि नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र समित्या गठीत करून, त्यांना पुढील १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत. बाजार समित्यांना युजर चार्जेस आकारणीस मान्यता देण्याबाबत मंत्रालयात एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला पणन संचालक शरद जरे, पुणे बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप, सचिव राजाराम धोंडकर, विविध पणन अधिकारी आणि व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पूर्वलक्षी प्रभावाने आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काला व्यापाऱ्यांचा तीव्र विरोध
बैठकीत पुणे येथील 'पूना मर्चंट्स समिती'ने दिलेल्या निवेदनावर प्रामुख्याने चर्चा झाली. पुणे बाजार समितीने गूळ-भुसार विभागातील अनियमित शेतीमाल आणि पूरक वस्तूंच्या व्यापारावर २८ मार्च २०२२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retroactively) युजर चार्जेस आकारण्याचे परिपत्रक काढले आहे. व्यापारी प्रतिनिधींनी या परिपत्रकाला तीव्र आक्षेप घेतला. "हे परिपत्रक अत्यंत अव्यवहार्य आणि व्यापाऱ्यांवर अन्याय करणारे असल्याने ते तात्काळ रद्द करण्यात यावे," अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी लावून धरली. नवी मुंबई बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनीही या शुल्काबाबत अशाच प्रकारच्या अडचणी बैठकीत मांडल्या.
पुढील ४० वर्षांचा विचार करून शाश्वत व्यवस्था उभारणार
व्यापाऱ्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, "युजर चार्जेस संदर्भातील सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या विकासासाठी पुढील ४० वर्षांचा दूरगामी विचार करून एक शाश्वत आणि सक्षम व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे." यासोबतच नवी मुंबई बाजार समितीमधील पायाभूत सुविधांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आपण लवकरच तिथे प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
समित्यांची रचना आणि कामाची दिशा
वादावर तातडीने आणि सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी मंत्र्यांनी खालीलप्रमाणे समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले:
पुणे बाजार समिती: या समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी ४ प्रतिनिधींची समिती असेल.
नवी मुंबई बाजार समिती: येथील मुद्द्यांसाठी ५ प्रतिनिधींची समिती काम करेल.
या समित्या संबंधित बाजार समित्यांचे पदाधिकारी आणि व्यापारी प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करून पुढील १५ दिवसांत आपला अहवाल पणन मंत्रालयाला सादर करतील.
