मुंबई, (प्रतिनिधी) १० जून - देशातील ग्रामीण रोजगार, कामगारांची सुरक्षा आणि गावांच्या सर्वांगीण विकासाला अभूतपूर्व गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. 'विकसित भारत जी राम जी' या नव्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तब्बल १.२५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. ही नवी व्यवस्था येत्या १ जुलै २०२६ पासून देशभरात लागू होणार आहे. या योजनेच्या पूर्वतयारीसाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्यांच्या ग्रामीण विकास मंत्र्यांची एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या डिजिटल बैठकीला केंद्रीय राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी आणि विविध राज्यांचे मंत्री उपस्थित होते.
"एकही कामगार कामाशिवाय राहता कामा नये"
"हा केवळ एका योजनेतील तांत्रिक बदल नसून कोट्यवधी ग्रामीण कामगारांच्या उपजीविकेशी जोडलेला संवेदनशील विषय आहे," असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी बैठकीत केले. १ जुलैपासून नव्या व्यवस्थेकडे वळताना ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती, मजुरांचे वेतन किंवा त्यांच्या कायदेशीर हक्कांमध्ये कोणताही अडथळा किंवा खंड पडता कामा नये, असे कडक निर्देश त्यांनी राज्यांना दिले. "देशातील एकही मजूर एक दिवसही कामाशिवाय राहू नये," यावर त्यांनी विशेष भर दिला.
निधीचे गणित आणि राज्यांचा वाटा
केंद्र सरकारने मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत यापूर्वीच ३०,००0 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. त्यातच आता ग्रामीण रोजगार आणि ग्रामविकासासाठी ९५,६९२ कोटी रुपयांची अतिरिक्त अंतरिम तरतूद जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे एकूण निधीचा आकडा १.२५ लाख कोटी रुपयांच्या पार गेला आहे.
या अंतर्गत विविध राज्यांसाठी अंतरिम निधीचे वाटप जाहीर करण्यात आले असून, यात महाराष्ट्राला ४,४२०.३२ कोटी रुपये तर शेजारील गोव्याला ३.७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
२.८० लाख ग्रामपंचायती थेट मालामाल
हा प्रचंड निधी देशातील सुमारे २ लाख ८० हजार ग्रामपंचायतींपर्यंत थेट पोहोचणार असून, यामुळे प्रत्येक पंचायतीला विकासासाठी लाखो रुपयांचा निधी उपलब्ध होईल. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच या निधीचा वापर केवळ विकासकामांसाठी आणि ग्रामीण मालमत्ता (Infrastructure) निर्मितीसाठीच केला जावा, जेणेकरून कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण होईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
'विकसित गाव' हेच 'विकसित भारताचे' ध्येय!
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील 'विकसित भारत' घडवण्यासाठी आधी 'विकसित गाव' निर्माण करणे गरजेचे आहे आणि ही योजना त्याचे मुख्य साधन ठरेल," असे चौहान यांनी सांगितले. देशातील २६ राज्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी आधीच तरतूद केली असून, आता राज्यांनी तातडीने राज्यस्तरीय अधिसूचना जारी करून कामांना मंजुरी देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
