मुंबई, (प्रतिनिधी) ९ जून - मुंबईचा चेहरामोहरा बदलून टाकणारा महत्त्वाकांक्षी 'धारावी पुनर्विकास प्रकल्प' सिंगापूर आणि हाँगकाँगमधील आधुनिक गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या धर्तीवर राबविण्यात येणार आहे. मात्र, हा प्रकल्प राबविताना केवळ इमारती उभा न करता धारावीतील नागरिक, त्यांची उपजीविका आणि स्थानिक वैशिष्ट्ये यांनाच केंद्रस्थानी ठेवा, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. "व्यावसायिक विकास हा प्रकल्पाचा भाग असला, तरी लोकहितालाच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य असेल," असे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. यावेळी अदानी समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रणव अदानी आणि अनिल सरदाना यांनी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. या बैठकीला मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.
देशातील पहिला 'मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट हब' ठरणार मुख्य आकर्षण
या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत धारावीमध्ये देशातील पहिला आणि अत्यंत अत्याधुनिक मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट हब उभारण्यात येणार आहे. या केंद्राची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
सर्व मार्ग एकत्र: पश्चिम, मध्य आणि हार्बर रेल्वेसह विविध मेट्रो मार्ग या हबद्वारे एकमेकांशी जोडले जातील. भविष्यात बुलेट ट्रेनची जोडणीही धारावीपर्यंत आणण्याचा विचार आहे.
विमान प्रवाशांसाठी 'सिटी चेक-इन': विमान प्रवाशांना आपली बॅगेज नोंदणी धारावीतच करता येईल. तिथून थेट 'एअरपोर्ट एक्सप्रेस'ने विमानतळावर जाता येईल.
हवाई टॅक्सी आणि जलवाहतूक: विमानतळापर्यंत जाण्यासाठी 'फास्ट जेट्टी' (जलमार्ग) उभारण्यात येणार असून, भविष्यातील हवाई टॅक्सी सेवा लक्षात घेऊन 'व्हर्टीपोर्ट'ही विकसित केला जाईल.
१० वर्षांत संपूर्ण प्रकल्प; मार्च २०२८ चे पहिले लक्ष्य
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रकल्पाच्या वेळेचे नियोजन खालीलप्रमाणे असेल:
मार्च २०२८ (पहिला टप्पा): किमान १०,३०० घरे नागरिकांना हस्तांतरित करण्याचे नियोजन.
४२ महिने: धारावीतील पुनर्वसन इमारतींचे काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य.
३९ महिने: माटुंगा परिसरातील पुनर्वसनाचा कालावधी.
१० वर्षे: संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे अंतिम उद्दिष्ट.
परवानग्यांसाठी 'विशेष कक्ष'
प्रकल्पासाठी लागणारे सर्व शासकीय परवाने एकाच ठिकाणी आणि जलदगतीने मिळावेत, यासाठी एक विशेष कक्ष (Special Cell) निर्माण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
कुंभारवाडा, चामडे आणि लघुउद्योगांचे अस्तित्व टिकणार
धारावीची पारंपरिक ओळख असलेल्या उद्योगांना धक्का न लावता त्यांचा विकास केला जाईल. यासाठी विशेष MSME योजना तयार केली जात आहे:
कुंभारवाडा जतन: कुंभारवाडा हा धारावीच्या सांस्कृतिक व पर्यटन वारशाचा भाग असल्याने त्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण अस्तित्व कायम राखले जाईल.
उद्योगांना बळ: चामडे, वस्त्रनिर्मिती, खाद्यपदार्थ आणि पुनर्वापर (Recycling) उद्योगांचे संरक्षण केले जाईल. खाद्यपदार्थ व्यवसायांसाठी आधुनिक 'क्लाऊड किचन' संकल्पना राबवली जाईल.
निसर्गाचा समतोल: प्रकल्प परिसरात 'नेचर पार्क' उभारण्यात येणार असून झाडांचे पुनःरोपण व नवीन वृक्षारोपण केले जाईल. तसेच बीकेसी ते धारावी मार्गाचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सुशोभीकरण केले जाईल.
नव्या घरात महिलांसाठी विशेष सुविधा
पात्र रहिवाशांना मिळणाऱ्या नव्या घरांमध्ये स्वतंत्र स्वयंपाकघर, शयनकक्ष, स्वच्छतागृहे आणि उत्तम नैसर्गिक प्रकाश व्यवस्था असेल. विशेष म्हणजे, महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सुविधा हा या प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग असणार आहे. सध्या आवश्यक निधी उपलब्ध असून रेल्वेच्या जमिनीचा विकास आणि पर्यावरणीय परवानग्यांची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
बैठकीला उपस्थित मान्यवर:
या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, गृहनिर्माण विभागाचे असीमकुमार गुप्ता, मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे, एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, धारावी प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्यासह संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
