मुंबई, (प्रतिनिधी) ७ जून - पुण्यातील विषारी दारू सेवनामुळे झालेल्या दुर्दैवी मृत्यू सत्रानंतर राज्य सरकार आणि अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभाग ॲक्शन मोडमध्ये आला आहे. राज्यातील सर्व ९८८ मिथेनॉल परवानेधारक संस्थांची तपासणी 'फास्ट ट्रॅक'वर घेऊन पुढील ७ दिवसांत ती पूर्ण करण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. कायदा व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर थेट गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. या मोहिमेत ३ जून २०२६ अखेरपर्यंत २२६ संस्थांची तपासणी पूर्ण झाली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ५१ संस्था बंद करण्यात आल्या आहेत.
भिवंडीच्या 'रेक्स इंटरनॅशनल'वर धडक कारवाई; गाळा सील
पुणे विषारी दारू प्रकरणात मिथेनॉलचा अवैध पुरवठा करण्यात सहभागी असलेल्या भिवंडी येथील 'रेक्स इंटरनॅशनल' या कंपनीविरुद्ध प्रशासनाने सर्वात मोठी कारवाई केली आहे.
साठा जप्त: कंपनीतून ३ लाख ६० हजार रुपये किमतीचा सुमारे ५ हजार २२९ किलो संशयित मिथेनॉलचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.
गुन्हा दाखल: तपासणीसाठी नमुने घेऊन कंपनीचा गाळा सील करण्यात आला असून मालक अरुण कुमार चौबे आणि अभिषेक चौबे यांच्याविरुद्ध नारपोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच या संस्थेचा परवाना रद्द करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास 'भारतीय न्याय संहिता' अंतर्गत गुन्हे
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व घाऊक व किरकोळ मिथेनॉल परवानेधारकांना कडक इशारा दिला आहे. 'विषारी द्रव्ये अधिनियम, १९१९' आणि 'महाराष्ट्र विषारी द्रव्ये नियम, १९७२' अंतर्गत परवान्याच्या अटींचे तंतोतंत पालन करणे बंधनकारक आहे.
प्रशासनाचा इशारा:
"जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. अवैध औषध उत्पादन, विक्री आणि मिथेनॉलसारख्या विषारी द्रव्यांचा गैरवापर करणाऱ्यांविरुद्ध 'भारतीय न्याय संहिता, २०२३' (BNS) च्या कलमांखाली थेट गुन्हे दाखल केले जातील. ही कारवाई यापुढेही अधिक कठोर आणि सातत्यपूर्ण असेल."
मिथेनॉलचा गैरवापर रोखण्यासाठी 'कलर आणि कडू चव' अनिवार्य ठरणार?
औषधी वनस्पतींपासून मिळणारे विषारी द्रव्य औषध उत्पादनात वापरले जात असल्याने, १९७२ च्या नियमांतर्गत त्याचे परवाने देण्याचे अधिकार एफडीए आयुक्तांकडे आहेत. मिथेनॉलचा दारू किंवा इतर गैरकृत्यांसाठी होणारा दुरुपयोग टाळण्यासाठी २०११ मध्ये एका दुरुस्ती नियमाद्वारे (Rule 18A2) मिथेनॉलच्या विक्रीपूर्वी त्यात 'Methylene Carmine' (रंगद्रव्य) आणि 'Denatonium Saccharide' (कडू चव देणारे द्रव्य) मिसळणे अनिवार्य करण्यात आले होते.
या नियमाविरोधात काही संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या, ज्या २०१९ मध्ये न्यायालयाने फेटाळल्या. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करून २०११ ची 'कलर आणि बिटरंट' (रंग व कडू चव) टाकण्याची अधिसूचना कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून मिथेनॉलचा गैरवापर पूर्णपणे रोखता येईल.
नियंत्रणाचे अधिकार पोलिसांकडे
केंद्र सरकारच्या विषारी द्रव्य अधिनियमानुसार, मिथेनॉलच्या आयात, साठवणूक आणि विक्रीवरील नियंत्रणाचे मुख्य अधिकार गृह विभागाकडे आहेत. ज्या जिल्ह्यांमध्ये पोलीस आयुक्त पद नाही, तिथे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना (कलेक्टर) हे परवाना अधिकार देण्यात आले आहेत. सद्यस्थितीत एफडीएचे औषध निरीक्षक राज्यातील सर्व ९३७ मिथेनॉल विक्री परवानेधारकांच्या साठ्याची व वितरणाची कसून तपासणी करत आहेत.
