मुंबई, (प्रतिनिधी) ७ जून - राज्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील नागरिकांपर्यंत मानसिक आरोग्य सेवा प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये ‘उडान’ प्रकल्पांतर्गत मानसिक आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि दोन नामांकित स्वयंसेवी संस्थांमध्ये पाच वर्षांच्या सामंजस्य कराराला (MoU) मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेला अधिक सक्षम करणारा ठरणार आहे.
स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने अंमलबजावणी
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार, ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्था, सौसर (मध्य प्रदेश) आणि अन्यथा फाउंडेशन या संस्थांच्या सहकार्याने जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे.
महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:
कालावधी: हा करार १ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ जुलै २०३१ अशा पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील.
गैरवित्तीय स्वरूप: हा करार पूर्णपणे गैरवित्तीय (Non-Financial) स्वरूपाचा असल्याने राज्य शासनावर याचा कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही.
महाराष्ट्रात १.२ ते १.८ कोटी नागरिक मानसिक समस्यांशी झुंजत आहेत
राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य आणि मेंदू विज्ञान संस्थेच्या (NIMHANS) एका सर्वेक्षणानुसार, देशातील सुमारे १० ते १४ टक्के प्रौढ व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या मानसिक आरोग्याच्या विकाराने ग्रस्त आहेत. महाराष्ट्राची लोकसंख्या विचारात घेतल्यास, राज्यातील सुमारे १.२ ते १.८ कोटी नागरिक मानसिक समस्यांशी झुंज देत असल्याचे समोर आले आहे. या वाढत्या समस्या लक्षात घेऊनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
'उडान' प्रकल्पांतर्गत काय होणार?
ग्रामीण भागात मानसिक आरोग्य सेवा अधिक परिणामकारकपणे उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ‘उडान’ प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येत आहे. याअंतर्गत पुढील उपक्रम राबविले जातील:
जनजागृती मोहीम: गावपातळीवर मानसिक आरोग्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी ग्रामपंचायत, महिला बचत गट आणि युवक गटांचा सक्रिय सहभाग वाढविला जाईल.
स्थानिक स्तरावर उपचार: प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) स्तरावरच मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिली जाईल.
समुपदेशन व मानसोपचार: सौम्य आणि मध्यम स्वरूपाच्या रुग्णांना स्थानिक पातळीवरच मानसोपचार व समुपदेशन (Counseling) सेवा दिली जाईल.
मातृ मानसिक आरोग्य: मातांच्या मानसिक आरोग्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविले जातील.
प्रशिक्षण: आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मानसिक आरोग्या संदर्भातील विशेष मनुष्यबळ प्रशिक्षण दिले जाईल.
नागपूरनंतर आता वर्ध्यात विस्तार
यापूर्वी नागपूर जिल्ह्यात ‘उडान’ प्रकल्प राबविण्यात आला होता, ज्याला अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. हाच यशस्वी पॅटर्न आता वर्धा जिल्ह्यातही विस्तारित केला जात आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी आरोग्य सेवा संचालकांना अधिकृत केले आहे. शासन आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या या समन्वयातून ग्रामीण व दुर्गम भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत मानसिक आरोग्य सेवा पोहोचण्यास मोठी मदत होणार आहे.
