मुंबई, (प्रतिनिधी) ६ जून - "राज्य शासनाला केवळ प्रशासन म्हणून नव्हे, तर तुमचा भागीदार समजा. राज्यात संपूर्ण औद्योगिक परिसंस्था (इकोसिस्टम) उभी राहावी, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे शक्तिकेंद्र असलेल्या महाराष्ट्राला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी नेण्याची मोठी संधी आहे. त्यामुळे उद्योगांच्या विस्तारासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल," अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योजकांना दिली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 'वर्षा' निवासस्थानी महाराष्ट्र शासन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रातील आघाडीची 'जबिल' कंपनी, तसेच दुबईस्थित 'आरएसए ग्लोबल' यांच्यात दोन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आले. या करारांमुळे महाराष्ट्रात एकूण ४ हजार ८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, सुमारे ४ हजार ७५० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील औद्योगिक गुंतवणूक, निर्यात क्षमता आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स व्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार असून उच्च कौशल्याधारित रोजगार निर्मितीला वेग मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
पुण्यात 'जबिल'चा १,५०० कोटींचा विस्तार प्रकल्प; ४,००० थेट रोजगार
इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस (EMS) क्षेत्रातील अग्रगण्य 'जबिल' कंपनी पुण्यात आपला विस्तार प्रकल्प उभारणार आहे. ५जी (5G) उपकरणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित नेटवर्किंग स्विचगिअर्सच्या उत्पादनासाठी कंपनी १,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
थेट रोजगार: या प्रकल्पातून सुमारे ४ हजार थेट रोजगार निर्माण होणार आहेत.
कार्यकाल: महाराष्ट्रात गेली २३ वर्षे कार्यरत असलेल्या जबिलचे राज्यात आधीच १० हजारांहून अधिक कर्मचारी आहेत.
उद्घाटन: कंपनीची ही नवी अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा १७ जून २०२६ रोजी सुरू होणार आहे.
रायगडमध्ये २,५८० कोटींचे 'अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क'
महाराष्ट्र शासन आणि 'आरएसए लॉजिस्टिक्स अँड ट्रान्सपोर्टेशन प्रा. लि.' यांच्यात झालेल्या दुसऱ्या करारानुसार रायगड जिल्ह्यातील उरण येथील जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (JNPA) परिसरात २५ हेक्टर क्षेत्रावर अत्याधुनिक 'अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क' उभारण्यात येणार आहे.
गुंतवणूक व रोजगार: या प्रकल्पासाठी २ हजार ५८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असून, सुमारे ७५० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील.
सुविधा: येथे कंटेनर स्टॅकिंग, कंटेनर धुलाई व स्वच्छता, दुरुस्ती, तसेच रिकाम्या कंटेनर्सची हाताळणी आणि साठवणूक यांसारख्या जागतिक दर्जाच्या अत्याधुनिक सुविधा विकसित केल्या जातील.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण कराराच्या वेळी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, जबिलचे ग्लोबल सीईओ माईक दस्तूर, व्यवस्थापकीय संचालक बी. एन. शुक्ला, उपाध्यक्ष देबाशीष चौधरी, संचालक संतोष भगवत, तसेच आरएसए ग्लोबलचे अध्यक्ष अजय इंद्रवदन शाह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक प्रकाश राव आणि मानव संसाधन प्रमुख मोहन लिमये आदी मान्यवर उपस्थित होते.
