जळगाव, (प्रतिनिधी) ५ जून - प्रशासनाने केवळ वातानुकूलित कार्यालयांमध्ये न बसता थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या समस्या प्रत्यक्ष जाणून घेतल्या पाहिजेत, हाच आदर्श जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी घालून दिला आहे. यावल तालुक्यातील लंगडाआंबा, जामन्या, गाड्या आणि उसमळी या अत्यंत दुर्गम आणि डोंगराळ आदिवासी गावांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी दि. ४ आणि ५ जून रोजी थेट जमिनीवर उतरून पाहणी केली. केवळ शासकीय दौरा न करता त्यांनी या भागात चक्क रात्रीचा मुक्काम ठोकला. या दौऱ्यात ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधताना गंभीर तक्रारी समोर येताच, जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्परता दाखवत जामन्या येथील स्वस्त धान्य दुकान तात्काळ जागेवरच निलंबित करण्याचे आदेश दिले. त्यांच्या या धडक आणि लोकाभिमुख कार्यपद्धतीमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात शासकीय यंत्रणेचे धाबे दणाणले आहेत.
रेशन गैरव्यवहारावर थेट प्रहार; स्वस्त धान्य दुकान निलंबित
दि. ४ जून रोजी जामन्या येथील वनविभागाच्या कार्यालयाच्या प्रांगणात पंचक्रोशीतील सुमारे १०० ते १२५ ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत एका भव्य जनसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात आदिवासी बांधवांनी रेशन धान्य वितरण, रखडलेले रस्ते, आरोग्याची हेळसांड, रोजगार, घरकुल योजना, सौरऊर्जा आणि वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचा पाढाच जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर वाचला. रेशन धान्य वितरणात मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आणि अन्याय होत असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली. याची अत्यंत गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी दुसऱ्याच दिवशी सकाळी जामन्या येथील स्वस्त धान्य दुकानाला अचानक भेट दिली. दुकानातील धान्याची गुणवत्ता, वितरण व्यवस्था आणि लाभार्थ्यांना मिळणारे प्रत्यक्ष प्रमाण यांची स्वतः काटेकोर तपासणी केली. यामध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने त्यांनी तहसीलदार यावल यांना सदर स्वस्त धान्य दुकान तात्काळ जागेवरच निलंबित करण्याचे आदेश दिले.
आरोग्य उपकेंद्राची दुरवस्था; २४ तास सेवेचे आदेश
जामन्या येथील आरोग्य उपकेंद्र सातत्याने बंद राहत असून, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी गावात मुक्कामी राहत नसल्याची संतापजनक बाब ग्रामस्थांनी निदर्शनास आणून दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ या उपकेंद्राची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, तिथे स्वच्छता, वीजपुरवठा आणि मूलभूत सुविधांचा प्रचंड अभाव असल्याचे दिसून आले. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना तात्काळ सुधारणा करण्याचे आदेश दिले. तसेच वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयातच (गावात) वास्तव्यास राहून नागरिकांना चोवीस तास आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर तात्काळ प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
दौऱ्यातील प्रमुख धडक निर्णय व विकास आराखडा:
दळणवळण व रस्ते: रखडलेल्या मोहमांडली-माथन-गाड्या (PMGSY) आणि वाघझिरा-लंगडाआंबा रस्ते कामांना गती देण्याचे निर्देश; दुर्गम भागात मिनी बस सेवा सुरू करण्यासाठी सकारात्मक पावले.
मोबाईल नेटवर्क चाचणी: लंगडाआंबा, उसमळी आणि गाड्या-जामन्या येथील बीएसएनएल टॉवरची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतः कॉल करून प्रत्यक्ष चाचणी; दळणवळण यंत्रणा सक्षम करणार.
स्थानिक रोजगार निर्मिती: दुर्गम भागातील आर्थिक विकासासाठी डिंक, चारोळी आणि बांबू आधारित उद्योगांना चालना देणार; आदिवासी तरुणांसाठी चंद्रपूर येथे अभ्यास दौरा व विशेष प्रशिक्षण आयोजित करणार.
घरकुल योजना: प्रलंबित घरकुलांच्या मंजुरीसाठी व आधार संलग्नीकरणाच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी तातडीने विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्याचे निर्देश.
जागतिक पर्यावरण दिनी वृक्षारोपण अन् शैक्षणिक आढावा
दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी, ५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधत जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी लंगडाआंबा परिसरात वनविभागाने केलेल्या वनलागवडीची व जलसंधारण कामांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी स्वतः सिताफळाच्या रोपाचे वृक्षारोपण करून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश दिला. त्यानंतर त्यांनी जामन्या येथील शासकीय आश्रमशाळा व जिल्हा परिषद शाळेला भेट दिली. तेथील शैक्षणिक दर्जाची पाहणी करत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचा गौरव केला. तसेच शाळांच्या नवीन वर्गखोल्या व दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले.
बैठकीत ऐकलेल्या समस्यांवर केवळ कागदी घोडे न नाचवता, दुसऱ्याच दिवशी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन तपासणी आणि धडक निर्णय घेण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या लोकाभिमुख कार्यपद्धतीचे संपूर्ण यावल तालुक्यात कौतुक होत आहे. या दौऱ्यामुळे दुर्गम भागातील आदिवासी नागरिकांमध्ये प्रशासनाप्रती एक नवा विश्वास आणि सकारात्मकता निर्माण झाली आहे. या संवेदनशील दौऱ्यादरम्यान उपविभागीय अधिकारी फैजपूर, तहसीलदार यावल यांच्यासह महसूल, आदिवासी विकास आणि वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
